ईरान के मोर्चे पर अमेरिकी नौसेना की तैनाती में बदलाव, मध्य पूर्व से यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन रवाना

वाशिंगटन, 19 नवंबर . अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी नौसैनिक तैनाती में बदलाव किया है. परमाणु ऊर्जा से संचालित अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन इस क्षेत्र से लौट गया है. इसके साथ ही मध्य पूर्व में अमेरिकी विमानवाहक पोतों की संख्या तीन से घटकर दो रह गई है.
अमेरिकी प्रशांत बेड़े के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है. प्रवक्ता कमांडर केटी कोएनिग ने Wednesday (स्थानीय समय) को बताया कि जापान में तैनात यह विमानवाहक पोत मध्य पूर्व में तीन महीने की तैनाती पूरी करने के बाद अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े में लौट आया है.
फिलहाल यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सामान्य सैन्य गतिविधियों में शामिल है.
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, ईरान के साथ अमेरिकी संघर्ष के दौरान अमेरिकी विमानवाहक पोतों ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
इससे पहले Monday को अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट मध्य पूर्व पहुंचा था. एक अमेरिकी अधिकारी ने इसकी पुष्टि की. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पोत Sunday को अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के परिचालन क्षेत्र में पहुंचा.
इससे पहले इस क्षेत्र में यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश और यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन तैनात थे. ये दोनों विमानवाहक पोत क्रमशः अप्रैल और अगस्त से क्षेत्र में सक्रिय थे. अब जॉर्ज वॉशिंगटन की वापसी के बाद अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी में बदलाव आया है.
अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अरब सागर में अमेरिकी नौसेना की मौजूदा तैनाती में दो विमानवाहक पोत, 13 विध्वंसक युद्धपोत, दो क्रूजर और एक लिटोरल कॉम्बैट शिप शामिल हैं.
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब वाशिंगटन और तेहरान के बीच कूटनीतिक प्रयास ठप पड़े हैं. अमेरिकी President डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले फिर शुरू करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं.
ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि अमेरिकी सेना आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है. हालांकि, ईरान पर दोबारा बड़े सैन्य हमले की संभावना फिलहाल कम बताई जा रही है.
अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर समन्वित बड़े सैन्य हमले शुरू किए थे. इसके बाद क्षेत्र में लंबे समय तक संघर्ष जारी रहा. इस टकराव ने क्षेत्रीय समुद्री व्यापार और जहाजरानी को प्रभावित किया तथा वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई.
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