प्रेस की आजादी और नैतिक पत्रकारिता का प्रतीक है राष्ट्रीय प्रेस दिवस
New Delhi, 15 नवंबर . स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस एक सशक्त लोकतंत्र के चार स्तंभों में से एक है. India में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है. प्रेस दिवस India को एक लोकतांत्रिक देश बनाने में इसके योगदान को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है.
राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना का प्रतीक है. 1965 के अधिनियम को बाद में 1975 में निरस्त कर दिया गया और इसके बाद एक नया अधिनियम लागू किया गया. इसके बाद भारतीय प्रेस परिषद का 1979 में पुनर्गठन किया गया. एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित प्रेस परिषद की प्राथमिक भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि प्रेस बाहरी प्रभावों से मुक्त रहते हुए पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखे. परिषद का विचार सबसे पहले 1956 में प्रथम प्रेस आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नैतिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया था.
यह दिन एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है, जो लोकतंत्र के लिए केंद्रीय है. यह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मनाया जाता है, जिनमें पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और एक स्मारिका का विमोचन शामिल है.
राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय प्रेस परिषद भारतीय प्रेस के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को उठाने और नागरिकों को विभिन्न विषयों पर शिक्षित करने के लिए कई सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करती है. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना करते समय मीडिया की भूमिका और दृष्टिकोण, नागरिकों को अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए भारतीय प्रेस का कर्तव्य और संकट के समय नागरिकों को उचित उपाय बताने जैसे विषयों पर सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है.
India का मीडिया प्रशासन ढांचा संस्थाओं, कानूनों और पहलों का एक मजबूत समूह है, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने, नैतिक पत्रकारिता को मजबूत करने, नियामक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करने और मीडिया पेशेवरों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है.
भारतीय प्रेस परिषद और India के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल जैसे वैधानिक निकायों से लेकर पीआरपी अधिनियम, 2023 और डिजिटल प्रेस सेवा पोर्टल जैसे ऐतिहासिक सुधारों तक, समर्पित प्रशिक्षण संस्थानों और कल्याणकारी योजनाओं के साथ यह इको सिस्टम सामूहिक रूप से देश के मीडिया क्षेत्र की अखंडता, जवाबदेही और विकास को बनाए रखता है.
प्रेस ने जनमत को आकार देने और India के स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की ऊर्जा को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. स्वतंत्रता संग्राम में प्रिंट मीडिया की भूमिका और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसकी निरंतर भागीदारी की क्षमता के बारे में जागरूक होकर, स्वतंत्र India की Government ने 1956 में प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना की. आयोग को India में प्रेस की स्थिति की जांच करने और लंबी अवधि में इसके सर्वांगीण विकास के लिए सिफारिशें करने का दायित्व सौंपा गया था.
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ओपी/पीएम
