इजरायल में नई सरकार के गठन के बाद भी भारत के रिश्ते पहले जैसे ही मजबूत रहेंगे: विदेश मंत्रालय
New Delhi, 10 नवंबर . विदेश मंत्रालय (एमईए) ने Tuesday को इजरायल में नई Government के गठन और India के साथ रिश्ते पर बात की. मंत्रालय ने कहा कि वहां के लोगों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं और आगे भी रहेंगे.
विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने Tuesday को कहा कि साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में India और इजरायल के रिश्ते को लेकर कहा कि इजरायल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं. वहां के लोगों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं. बहुआयामी और सामरिक रिश्ते हैं. वहां एक नई Government का गठन हो रहा है.
प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि पहले की तरह आगे भी इजरायल के साथ India की बातचीत जारी रहेगी और इस रिश्ते को और आगे ले जाएंगे.
इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं जबकि नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुईं. इस तरह दोनों खेमे बहुमत के 61 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गए.
इजरायल के पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट ने Prime Minister बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी दलों से संपर्क कर अपनी Government में शामिल होने का न्योता दिया है.
इजरायल के President इसाक हर्जोग ने Sunday को Government गठन को लेकर फैसला लिया. उन्होंने आइजेनकोट को नई Government बनाने का आधिकारिक जिम्मा सौंपा. इसके लिए उन्हें 28 दिन का समय दिया गया है. जरूरत पड़ने पर President उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं. नई Government बनाने के लिए संसद में 120 में से कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन जरूरी है.
आइजेनकोट ने अपनी पार्टी याशर के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की ओर से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी ‘रिलीजियस जायोनिज्म’ को भी साथ आने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, उनकी शर्त है कि गठबंधन Government का नेतृत्व वह स्वयं करेंगे.
Government गठन की इस कवायद में अरब बहुल दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है. इन दलों ने आइजेनकोट के समर्थन में अपनी सहमति जताई है. हालांकि, उनके विपक्षी गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ Government बनाने के पक्ष में नहीं हैं. आइजेनकोट के सामने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करने का विकल्प भी है, लेकिन इन दलों की प्रमुख मांगों में उनके समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देना शामिल है. आइजेनकोट इसके उलट सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा की व्यवस्था चाहते हैं.
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एवाई/पीएम
