झारखंडः निशा भगत की संदिग्ध मौत पर बोलीं विजया राहतकर- शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के कारण गई जान
रांची, 11 नवंबर . राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने Jharkhand आदिवासी युवा नेत्री निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को उत्पीड़न का परिणाम बताया है.
विजया राहतकर ने Wednesday को गुमला में निशा भगत के परिजनों से मुलाकात के बाद रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निशा भगत को बहुत कम उम्र में मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. आयोग इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है और पीड़िता को न्याय दिलाने तथा दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाएगा.
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि आयोग ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए Jharkhand के Police महानिदेशक को अब तक की जांच के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी किया है. आयोग ने राज्य Police से पूछा है कि आखिर किन परिस्थितियों के दबाव में निशा भगत को अपनी जीवनलीला समाप्त करने पर मजबूर होना पड़ा, अब तक की तफ्तीश में क्या तथ्य सामने आए हैं और इस खौफनाक वारदात के पीछे कौन-कौन से लोग जिम्मेदार हैं.
राहतकर ने बताया कि एनसीडब्ल्यू की विशेष टीम ने दिवंगत निशा भगत के माता-पिता से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली. परिजनों ने अपनी बेटी के साथ हुए सिलसिलेवार उत्पीड़न को लेकर कई संगीन आरोप लगाए और न्याय की गुहार लगाई. आयोग ने परिजनों के बयानों को गंभीरता से दर्ज कर लिया है और पूरी कार्रवाई पर सीधी नजर रखने का फैसला किया है.
पत्रकारों से बातचीत में विजया राहतकर ने Jharkhand के प्रशासनिक और Police अधिकारियों की कार्यशैली पर गहरा ऐतराज जताया. उन्होंने कहा कि गुमला दौरे के दौरान वहां के एसएसपी और डीएम मुलाकात के लिए उपलब्ध नहीं हुए. वहीं, रांची में भी आयोग द्वारा तय बैठकों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने संवाद का समय नहीं दिया. डीजीपी और Chief Minister तक से मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन कोई समय नहीं मिला.
उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, तब जिम्मेदार अधिकारियों का यह रवैया निराशाजनक है. अध्यक्ष ने खुलासा किया कि निशा भगत प्रकरण के अलावा Jharkhand से जुड़े महिला उत्पीड़न के 536 अन्य मामले भी राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान में आए हैं, जिन पर राज्य Government की ओर से अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है.
सीबीआई जांच की सिफारिश से जुड़े सवाल पर विजया राहतकर ने स्पष्ट कहा कि मामला सीबीआई को सौंप देने से राज्य Government की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती. स्थानीय Police ने अब तक जो भी साक्ष्य जुटाए हैं, उन्हें पारदर्शिता के साथ सीबीआई को उपलब्ध कराना होगा ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके. आयोग ने साफ किया कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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एसएनसी/डीकेपी
