यमुना प्रदूषण पर Supreme Court सख्त, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर जुर्माना लगाने की चेतावनी

New Delhi, 16 नवंबर . यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर Supreme Court ने नाराजगी जताई है. अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है.
Supreme Court ने कहा कि यमुना की सफाई पर भारी-भरकम रकम खर्च करने के बावजूद नदी में प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा है. नदी के किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों के नगर प्रशासन की नाकामी यमुना की खराब हालत में दिखाई देती है. कोर्ट ने कहा कि यमुना में गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नालों की स्थिति भी नदी की खराब सेहत को दर्शाती है.
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया कि हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले में यमुना और प्रमुख नालों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे.
कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरने के दौरान पानी की गुणवत्ता खराब होती है तो संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा. सीपीसीबी को मुआवजे की गणना का फॉर्मूला सुझाने का निर्देश दिया गया है. जांच के बाद राज्य प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाह अधिकारियों से यह मुआवजा वसूल सकेंगे.
Supreme Court ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना ट्रीटमेंट के छोड़े जा रहे सीवेज को स्रोत पर ही रोकना होगा. केवल नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाना यमुना की सफाई के लिए पर्याप्त नहीं है.
कोर्ट ने दिल्ली के जोन ‘ओ’ में 35 जल निकायों और वेटलैंड्स पर अतिक्रमण को लेकर एक्शन प्लान में विसंगति पाई. योजना में अतिक्रमण नहीं होने का दावा किया गया, जबकि दिल्ली Government के अपने दस्तावेज में सभी 35 जल निकायों को अतिक्रमण से प्रभावित बताया गया. दिल्ली के मौजूदा 37 एसटीपी में से कोई भी निर्धारित सभी मानकों पर खरा नहीं उतरा है.
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