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Monday, 16 November 2026
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चुनाव आयोग के खिलाफ ‘इंडिया ब्लॉक’ ने Supreme Court में दिया हलफनामा, पूछे 48 सवाल

चुनाव आयोग के खिलाफ ‘इंडिया ब्लॉक’ ने Supreme Court में दिया हलफनामा, पूछे 48 सवाल

New Delhi, 16 नवंबर . इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ Supreme Court में हलफनामा दाखिल किया गया. इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने Supreme Court से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की इजाजत मांगी है. अपने हलफनामे में विपक्षी गठबंधन ने आयोग से पूछने के लिए वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े 48 बुनियादी सवाल पूछे हैं.

हलफनामे में आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने Supreme Court में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया है. विपक्षी नेताओं ने Supreme Court में 48 सवालों की एक सूची सौंपी है, जिसका जवाब निर्वाचन आयुक्तों से व्यक्तिगत रूप से मांगा गया है. विपक्ष का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में भारी खामियां रही हैं. इनकी वजह से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए. उससे ‘वोट चोरी’ का रास्ता साफ हुआ.

विपक्षी नेताओं की सूची में यह पूछा गया है कि देशव्यापी एसआईआर कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ईआरओएनईटी और ईसीआईएनईटी का केंद्रीकरण करने का फैसला किसने किया? इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से असहमत थे.

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि आयोग के हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए हैं, जो तथ्यों को छिपाने का संकेत देता है. अपने हलफनामे आयोग ने स्पष्ट किया था कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में एसआईआर से जुड़े सभी आदेश तीनों सदस्यों की आपसी सहमति और विचार-विमर्श के बाद ही जारी किए गए थे.

निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं बल्कि केंद्र Government के पास होता है. दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ, जब विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और Supreme Court में याचिका दाखिल की थी. अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए Supreme Court ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

इसी मामले में Tuesday को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई होनी है.

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डीकेएम/वीसी

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