बिहार में 23.75 लाख नए लाभार्थियों को मिला राशन कार्ड, 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर पहुंचेगा राशन: सम्राट चौधरी
Patna, 12 नवंबर . बिहार Government ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. Chief Minister सम्राट चौधरी ने Thursday को Patna में आयोजित एक कार्यक्रम में 23 लाख 75 हजार नए लाभुकों को राशन कार्ड वितरित किए. इसके साथ ही राज्य में 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति पत्र भी प्रदान किए गए.
Chief Minister ने कहा कि राज्य Government ने एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस लक्ष्य के तहत अब तक लगभग 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है. Chief Minister ने स्पष्ट किया कि अभी भी जो पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं, वे आवेदन कर सकते हैं. Government यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र आवेदकों को आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाए. कार्यक्रम का शुभारंभ Chief Minister ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस दौरान उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ लाभार्थियों को नए राशन कार्ड प्रदान किए.
अपने संबोधन में Chief Minister ने कहा कि राज्य Government का संकल्प है कि बिहार का कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे और कोई भी पात्र परिवार Governmentी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे. गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना Government की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए Prime Minister Narendra Modi के प्रति आभार व्यक्त किया.
Chief Minister ने कहा कि वर्तमान में बिहार में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनसे लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं. गरीबों की खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी आयुष्मान India जैसी योजनाओं से उन्हें जोड़ा जा रहा है. राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध कराई जा रही है. Chief Minister ने एक नई सुविधा की घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को उनके घर पर ही राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की जाएगी. इससे बुजुर्गों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी.
ग्रामीण विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के तहत गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम किया जा रहा है. इसके तहत स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और छठ घाट सहित अन्य जरूरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा. पंचायत स्तर पर जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें Governmentी योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया जाएगा.
रोजगार के मुद्दे पर Chief Minister ने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को Governmentी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर Government काम कर रही है. राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के अवसर मिल सकें. Government का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार के लिए मजबूरी में दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े.
किसानों के हितों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन करने के लिए केंद्र Government से अनुरोध किया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके. कार्यक्रम में उपChief Minister विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और लाभुक भी कार्यक्रम से जुड़े.
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एमएनपी/पीएम
