एसटी समुदाय के राजनीतिक आरक्षण को बचाने के लिए Supreme Court जाएगी गोवा सरकार
पणजी, 30 अक्टूबर . गोवा Government ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लिए विधानसभा में Political आरक्षण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से Supreme Court का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है. यह निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ द्वारा एसटी आबादी के अनुमानित आंकड़ों से संबंधित अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद लिया गया.
इस संबंध में Friday को Chief Minister डॉ. प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के कानूनी प्रभावों पर चर्चा की गई और एसटी समुदाय की लंबे समय से लंबित Political आरक्षण की मांग को सुरक्षित रखने के लिए आगे की रणनीति तय की गई.
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया, जब आदिवासी नेताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों ने Political आरक्षण लागू होने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है. बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एसटी आबादी के अनुमान से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगाए जाने के बाद समुदाय में चिंता बढ़ गई है.
बैठक में गोवा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. गणेश गांवकर, जनजातीय कल्याण मंत्री रमेश तवडकर, महाधिवक्ता देविदास पंगम, गोवा भाजपा अध्यक्ष दामू नाइक, अधिवक्ता नरेंद्र सावईकर तथा एसटी समुदाय के कई प्रमुख नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए.
विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मामले को Supreme Court में ले जाया जाएगा और एसटी समुदाय को Political आरक्षण देने की प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे.
पहले कदम के रूप में जनजातीय कल्याण मंत्री रमेश तवडकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल New Delhi जाएगा. यह प्रतिनिधिमंडल India के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात करेगा और हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के कानूनी प्रभावों पर चर्चा करते हुए आगे की कानूनी रणनीति पर मार्गदर्शन मांगेगा.
Chief Minister प्रमोद सावंत ने दोहराया कि उनकी Government गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय को Political आरक्षण दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि राज्य Government लगातार केंद्र Government के समक्ष इस मांग को उठाती रही है और आगे भी कानूनी अड़चनों को दूर करने तथा समुदाय के संवैधानिक और Political अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी.
Chief Minister ने यह भी कहा कि Government 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव से पहले एसटी समुदाय की इस लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को पर्याप्त Political प्रतिनिधित्व मिलना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
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एएमटी/वीसी
