हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘वाइल्ड फ्लावर हॉल’ होटल के लाइसेंस अधिकार प्रदान किए
शिमला, 30 अक्टूबर . Himachal Pradesh Government ने Friday को घोषणा की कि उसने शिमला स्थित पांच सितारा ‘वाइल्ड फ्लावर हॉल’ होटल के संचालन और प्रबंधन के लाइसेंस अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धी ई-नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है. इस नीलामी में वार्षिक सकल राजस्व का 47.1 प्रतिशत का अभूतपूर्व राजस्व-साझाकरण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.
इस व्यवस्था से राज्य के खजाने में पर्याप्त और निरंतर आवर्ती राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिसका अनुमान लगभग 3 करोड़ रुपए प्रति माह है, और 35 वर्षों की लाइसेंस अवधि में इसमें 3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होगी.
Government ने कहा कि इस लेनदेन से लाइसेंस अवधि के दौरान लगभग 2,000 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, इसके अतिरिक्त 24 करोड़ रुपए का अग्रिम लाइसेंस शुल्क और होटल संपत्ति में 50 करोड़ रुपए का न्यूनतम निवेश भी शामिल है.
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपलब्धि लगभग 25 वर्षों से चल रहे लंबे मुकदमे की सफल समाप्ति के बाद हासिल हुई है, जिसका अंतिम परिणाम Supreme Court के समक्ष न्यायिक कार्यवाही के बाद होटल की संपत्ति को Government को वापस सौंपे जाने के रूप में सामने आया है.
परिणामस्वरूप, राज्य Government ने होटल की जमीन और संपत्ति, संयुक्त उद्यम कंपनी और उससे संबंधित परिसंपत्तियों और अधिकारों के साथ-साथ लगभग 400 करोड़ रुपए की नकद राशि पर पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण हासिल कर लिया है.
पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित सफल नीलामी, इस प्रतिष्ठित संपत्ति की आर्थिक क्षमता को उजागर करने में एक बड़ी उपलब्धि है, साथ ही होटल और उसकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों का पूर्ण स्वामित्व राज्य Government के पास बरकरार है.
Chief Minister सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य Government हर प्रमुख परियोजना और सार्वजनिक संपत्ति में राज्य के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि लगभग 25 वर्षों के मुकदमे के बाद ‘वाइल्ड फ्लावर हॉल’ मामले का सफल समाधान राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य Government ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में लगातार राज्य के वैध हितों का समर्थन किया है.
उन्होंने कहा कि राज्य Government राज्य और उसकी जनता के हितों पर कोई समझौता नहीं करेगी और हर मामले को दृढ़ता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाना जारी रखेगी.
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एमएस/
