New Delhi, 27 मार्च .पेट्रोल और डीजल पर केंद्र Government द्वारा एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती को लेकर Political प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है. जहां एक ओर Government के इस फैसले को आम जनता को राहत देने वाला कदम बताया जा रहा है, वहीं विपक्षी दल इसे Political लाभ के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं.
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इससे आम लोगों को वास्तविक फायदा कितना मिलेगा. उन्होंने संकेत दिया कि Government को केवल दिखावटी राहत देने के बजाय स्थायी समाधान पर ध्यान देना चाहिए.
कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि यह कदम पूरी तरह Political है. Government एक तरफ एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर रही है, जबकि दूसरी तरफ अन्य तरीकों से जनता पर आर्थिक बोझ डालकर इसकी भरपाई की जा सकती है. उन्होंने इसे Political फायदा उठाने की कोशिश बताया.
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह कदम ऐसा है, जैसे पहले जनता से अधिक वसूली की जाए और फिर थोड़ी राहत देकर उसे बड़ा एहसान बताया जाए. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस Government के समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी कम थीं, जबकि मौजूदा Government में इनकी कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी Government की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती को जनता पर एहसान के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि वास्तव में यह पहले से लगाए गए “अनावश्यक” टैक्स का आंशिक कम होना भर है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में कई बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है.
आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल ने भी इस फैसले को चुनावी रणनीति से जोड़ते हुए कहा कि यह कदम उन राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है. उन्होंने इसे समयानुकूल लेकिन Political रूप से प्रेरित निर्णय बताया.
जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने इस फैसले को राहत देने वाला बताया. उनका कहना है कि अगर यह कटौती नहीं की जाती, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें और बढ़ सकती थीं, जिससे उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ता.
इसके अलावा, केंद्र Government द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय पैकेज को मंजूरी देने का भी लारवी ने स्वागत जताया. उन्होंने कहा कि इससे राज्य में रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी और लंबे समय से लंबित कर्मचारियों के बकाया भुगतान जैसे मुद्दों का समाधान हो सकेगा.
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एसएके/वीसी
