असम के समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की समयसीमा तय नहीं: मंत्री पेगु

गुवाहाटी, 9 जुलाई . असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने संबंधी लंबित प्रस्ताव अभी भी केंद्र Government के विचाराधीन है. शिक्षा और जनजातीय मामलों के मंत्री रानोज पेगू ने Thursday को कहा कि चूंकि यह मामला केंद्र के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए प्रक्रिया पूरी होने की कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती.
असम विधानसभा सत्र के दौरान विधायक चक्रधर गोगोई द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पेगू ने कहा कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का निर्णय केंद्र Government द्वारा निर्धारित संवैधानिक और संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से लिया जाता है.
उन्होंने सदन को सूचित किया कि असम Government को सौंपी गई प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और वह अपनी सिफारिशें केंद्र को भेजने की प्रक्रिया में है.
मंत्री के अनुसार केंद्र Government ने राज्य Government से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी ताकि यह आकलन किया जा सके कि छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से असम में मौजूदा अनुसूचित जनजाति समुदायों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा, आरक्षण लाभ और अन्य अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं.
इस मुद्दे की व्यापक जांच के लिए असम Government ने मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) गठित किया था. पेगू ने बताया कि जीओएम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नवंबर 2025 में असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंजूरी दी गई थी.
उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट, राज्य Government की सिफारिशों के साथ, अब आगे विचार के लिए केंद्र Government को भेजी जा रही है.
पेगू ने दोहराया कि राज्य Government ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है और अंतिम निर्णय केंद्र Government का है.
प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने की संभावित तिथि के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि असम Government इस मामले में कोई समयसीमा नहीं बता सकती, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है.
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