New Delhi, 5 जून . India ने Pakistan के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में तथाकथित विधानसभा चुनाव कराने की योजना पर Friday को कड़ा विरोध दर्ज कराया. India ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्रशासित प्रदेश, जिनमें तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है, India के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं.
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि India Government ने 7 जून 2026 को प्रस्तावित तथाकथित “गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा” के आम चुनावों को लेकर Pakistan के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है. India का कहना है कि यह क्षेत्र भारतीय भूभाग का हिस्सा है, जिस पर Pakistan ने अवैध और बलपूर्वक कब्जा कर रखा है.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 1947 में जम्मू-कश्मीर का India में पूर्ण, वैध और अपरिवर्तनीय विलय हुआ था. इसलिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी क्षेत्र, जिनमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है, India के अभिन्न अंग हैं.
यह बयान Pakistan द्वारा Pakistan अधिकृत कश्मीर (पीओके) की विधानसभा की सभी सीटों के लिए 27 जुलाई को मतदान कराने की घोषणा के बाद आया है.
India ने कहा कि Pakistan द्वारा अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति बदलने के किसी भी प्रयास को वह पूरी तरह खारिज करता है. ऐसे कदम इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि Pakistan भारतीय क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा बनाए हुए है और उसे इन क्षेत्रों को खाली करना चाहिए.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान और Pakistan के कब्जे वाले अन्य क्षेत्रों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन, Political दमन, आर्थिक शोषण और लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसे मूल मुद्दों को चुनावी प्रक्रिया के जरिए छिपाया नहीं जा सकता.
बयान में कहा गया, “India Government Pakistan द्वारा अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के भौतिक या प्रशासनिक बदलाव के प्रयासों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है. ऐसे कदम इस सच्चाई को नहीं छिपा सकते कि Pakistan भारतीय क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए है.”
गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी India ने Pakistan से Pakistan के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन रोकने की मांग की थी. संयुक्त राष्ट्र महासभा में India के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा था कि Pakistan के कब्जे वाले क्षेत्रों में लोग अपने मूल अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन Pakistanी सेना और उसके समर्थक समूहों द्वारा उनका दमन किया जा रहा है.
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि Pakistan के कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन, सैन्य दमन और प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन जारी है. India ने Pakistan से इन गतिविधियों को तुरंत बंद करने की मांग की थी.
मंगलानंदन ने यह भी कहा था कि जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों की भागीदारी India के लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख India के अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्से हैं.
India का यह भी कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1948 के प्रस्ताव में Pakistan को जम्मू-कश्मीर से अपनी सेना और नागरिकों को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन Pakistan आज भी उस क्षेत्र के एक हिस्से पर अवैध कब्जा बनाए हुए है.
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डीएससी
