स्वयं सहायता समूहों से 1.38 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ीं, आर्थिक स्वावलंबन की नई इबारत लिख रहीं प्रदेश की महिलाएं
Lucknow, 11 नवंबर . उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण अब केवल Governmentी योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव का आधार बन रहा है. Chief Minister योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं के प्रति भाई का धर्म निभाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने से लेकर उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तक योगी Government ने महिला सशक्तीकरण को नई दिशा दी है.
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाई का धर्म निभाते हुए प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है. Government की योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ही उन्हें परिवार और समाज के निर्णयों में भागीदारी का अवसर भी दिया है. प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की सबसे बड़ी तस्वीर स्वयं सहायता समूहों के विस्तार में दिखाई देती है.
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 11.85 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है. इनके माध्यम से 67,021 ग्राम संगठनों और 3,297 संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए 1.38 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित किया गया है. इन समूहों के माध्यम से महिलाएं विभिन्न आजीविका गतिविधियों, स्वरोजगार और सामूहिक उद्यमों से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं. महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए संचालित लखपति महिला योजना भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रही है. योजना के अंतर्गत प्रदेश में 54 लाख से अधिक महिलाओं का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें से 28 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं.
यह उपलब्धि ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी और स्वरोजगार के माध्यम से उनकी आय में हो रहे सुधार को दर्शाती है. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए योगी Government ने विशेष पहल की पहल की है. इसके तहत महिलाओं के उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों और प्रमुख बाजारों में विशेष शोरूम स्थापित करने की योजना बनाई गई है.
इससे महिलाओं के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने और उनकी बिक्री के लिए स्थायी मंच उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है. इन कॉम्प्लेक्स में दुकानों का आवंटन केवल महिलाओं को किया जाएगा. इससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर अवसर मिलेंगे.
योगी Government की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को केवल उत्पाद निर्माण तक सीमित न रखकर उन्हें विपणन और व्यवसाय संचालन से भी जोड़ना है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में बीसी सखियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं. प्रदेश में 40,048 बीसी सखियां कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से अब तक 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया जा चुका है. बीसी सखियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और आय का नया अवसर तैयार किया है. योगी Government की महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी बड़ी संख्या में महिलाओं और बेटियों तक पहुंच रहा है.
Chief Minister कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक 28.44 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं. वहीं, Prime Minister मातृ वंदना योजना के माध्यम से 68 लाख माताओं को लाभ मिला है. इसके अतिरिक्त पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दो लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है. इन योजनाओं के माध्यम से बेटियों की शिक्षा और भविष्य को प्रोत्साहन देने के साथ मातृत्व संबंधी सहायता तथा महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिली है.
महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के साथ-साथ विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों में भी भागीदारी दी जा रही है. प्रदेश में 60 हजार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से राशन का वितरण कराया गया. इससे एक ओर Governmentी योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, वहीं दूसरी ओर समूहों से जुड़ी महिलाओं को काम और आय के अवसर भी प्राप्त हुए. Chief Minister योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की महिलाएं अब केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्यमिता की सक्रिय भागीदार बन रही हैं.
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विकेटी/डीकेपी
