मेघालय: वीपीपी ने डीजीपी नियुक्ति प्रस्ताव में देरी पर सरकार से सवाल किया
शिलांग, 15 अक्टूबर . विपक्षी वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी (वीपीपी) ने Thursday को मेघालय Government पर राज्य के Police महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में कथित देरी पर सवाल उठाया. वीपीपी ने चयन प्रक्रिया की स्थिति पर स्पष्टीकरण भी मांगा.
वीपीपी प्रवक्ता ए.डब्ल्यू रानी ने राष्ट्रीय जन पार्टी (एनपीपी) के नेतृत्व वाली Government से राज्य के Police प्रमुख की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने हेतु उठाए गए कदमों का स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया.
पार्टी ने दावा किया कि यूपीएससी ने सितंबर में राज्य Government को पत्र लिखकर सूचित किया था कि डीजीपी की नियुक्ति का प्रस्ताव अभी भी प्रतीक्षित है और Police प्रमुखों के चयन संबंधी Supreme Court के निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया था.
रानी ने सवाल किया कि आयोग के पत्र के बावजूद Government ने कथित तौर पर आवश्यक औपचारिकताओं को शुरू या पूरा क्यों नहीं किया.
रानी ने कहा कि इससे यह मूलभूत प्रश्न उठता है कि यूपीएससी द्वारा बार-बार संपर्क किए जाने के बावजूद मेघालय Government आवश्यक कदम उठाने में विफल क्यों रही है.
वीपीपी ने राज्य Government और आयोग के बीच हुए पत्राचार का विवरण और प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी. इसने Government से कथित देरी के कारणों को स्पष्ट करने को भी कहा.
यह विवाद नियमित Police प्रमुख के चयन की प्रक्रिया को लेकर है, जिसके तहत यूपीएससी द्वारा विचार के लिए योग्य अधिकारियों का एक पैनल तैयार किया जाता है.
यह मुद्दा तब और भी महत्वपूर्ण हो गया है जब मेघालय में वर्तमान डीजीपी इदाशिशा नोंगरांग का विस्तारित कार्यकाल समाप्त होने वाला है.
नोंगरांग को 20 मई, 2024 से शुरू होकर 19 मई, 2026 को समाप्त होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था. केंद्र ने बाद में उनकी सेवा अवधि में छह महीने का विस्तार स्वीकृत किया, जिससे वे 19 नवंबर, 2026 तक पद पर बनी रह सकेंगी.
विस्तारित कार्यकाल की समाप्ति के निकट आने पर वीपीपी ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करने और राज्य के Police नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं.
पार्टी की इस मांग ने नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में Government के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
हालांकि, वीपीपी द्वारा उद्धृत देरी के आरोप और आयोग के संचार के विवरण उपलब्ध जानकारी में स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हुए हैं.
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एमएस/
