पंचकूला स्कूल हिंसा मामला: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने अधिकारियों को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
पंचकूला, 14 नवंबर . Haryana मानवाधिकार आयोग ने पंचकूला के Governmentी स्कूल में छह साल की छात्रा से मारपीट की घटना पर संज्ञान लेते हुए राज्य के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और पंचकूला के Police अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. आयोग ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रबंधों की व्यापक समीक्षा करने की मांग की है. साथ ही, आयोग ने राज्य Government को प्रदेश के सभी स्कूलों का समयबद्ध और व्यापक सुरक्षा ऑडिट करवाने व भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर विचार करने को कहा है.
यह घटना पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 28 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें बच्ची को कई गंभीर चोटें आईं. बच्ची को क्लास के ही एक छात्र ने बेहरमी से पीटा था. सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद उसे उपचार के लिए चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया था. पिछले सप्ताह बच्ची इलाज के बाद घर लौटी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए Haryana मानव अधिकार आयोग ने पांच वरिष्ठ प्राधिकरणों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. इनमें Haryana स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, Police आयुक्त, पंचकूला उपायुक्त, पीजीआईएमईआर निदेशक और Haryana के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के साथ सिविल सर्जन शामिल हैं. स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की तैनाती, विद्यार्थियों की संख्या, कक्षाओं की व्यवस्था, घटना के समय की ड्यूटी रोस्टर, cctv फुटेज, स्कूल सुरक्षा समितियों और बाल संरक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी मांगी गई है.
इसके अलावा, पंचकूला के Police आयुक्त से First Information Report जांच की वर्तमान स्थिति, साक्ष्यों व cctv फुटेज को सुरक्षित रखने और घटना के बाद की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है. उपायुक्त से मामले में गठित जांच समिति की कार्यवाही, अब तक किए गए निरीक्षण व सुधारात्मक कदमों का विवरण मांगा गया है.
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की पूर्ण पीठ ने अपने आदेश में इस बात की जांच पर जोर दिया है कि घटना के समय विद्यार्थियों की निगरानी के लिए कितने शिक्षक और अन्य कर्मचारी तैनात थे, क्या अलग-अलग आयु वर्ग और कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था, cctv कैमरों की निगरानी किस प्रकार की जा रही थी, और घायल बच्ची को समय पर सहायता क्यों नहीं मिल सकी. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ व्यक्तिगत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा. उन व्यवस्थागत कमियों की पहचान करना भी जरूरी है, जिनके कारण ऐसी घटना हुई हो सकती है.
Haryana स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017, और India Government के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी स्कूल सुरक्षा व संरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश-2021 का उल्लेख करते हुए आयोग ने स्कूल सुरक्षा समितियों को प्रभावी बनाने, बाल संरक्षण संबंधी दस्तावेज तैयार रखने, विद्यार्थियों की आवाजाही की निगरानी, आपातकालीन संचार व्यवस्था तथा संकट प्रबंधन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है. आयोग ने कक्षाओं और स्कूल परिसर में बच्चों की गतिविधियों की पर्याप्त निगरानी, संवेदनशील स्थानों पर cctv कैमरों की उपलब्धता तथा कैमरों की फुटेज की नियमित निगरानी को भी महत्वपूर्ण बताया है.
Haryana मानवाधिकार आयोग ने बच्चों की सुरक्षा के लिए आठ प्रमुख निवारक उपाय भी सुझाए हैं, जिनमें सकारात्मक अभिभावकत्व और माता-पिता में जागरूकता, बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान और मनोवैज्ञानिक परामर्श, cctv निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना, सभी स्कूलों के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया, शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता और आयु के अनुरूप कक्षा व्यवस्था, Haryana के सभी स्कूलों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट, प्रभावी निगरानी और जवाबदेही तंत्र और बच्चों के लिए अनुकूल और गोपनीय शिकायत निवारण व्यवस्था शामिल हैं.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 30:1 का पालन आवश्यक है. इसका अर्थ यह नहीं है कि एक शिक्षक 30 बच्चों को बिना निगरानी के छोड़ सकता है या अलग-अलग कक्षाओं के 30-30 बच्चों के समूहों को स्वतः एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जा सकता है. स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता और बच्चों की आयु के अनुरूप कक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए.
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डीसीएच/
