‘नौकरी न देने का बहाना खोज रही है सरकार’, वेरिफिकेशन नियमों पर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी
New Delhi, 29 अक्टूबर . Samajwadi Party के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने उत्तर प्रदेश में Governmentी नौकरी के लिए लागू सख्त वेरिफिकेशन नियमों, बैलेट पेपर से हुए एमएलसी चुनावों पर भाजपा नेताओं की टिप्पणियों और एक नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि Government युवाओं को रोजगार देने के बजाय समस्याएं पैदा कर रही है और प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की जा रही है. वहीं, चुनाव प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और किसी भी तरह के दबाव या बूथ कैप्चरिंग की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए.
उत्तर प्रदेश में Governmentी नौकरी के लिए सख्त वेरिफिकेशन नियमों पर मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि Government अलग-अलग चीजों की अलग-अलग परिभाषाएं तय कर रही है. Government का ध्यान देशवासियों की तरक्की, विद्यार्थियों के भविष्य, किसानों को राहत देने, बच्चों की शिक्षा और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के बजाय नई समस्याएं पैदा करने पर केंद्रित है. Government ने युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने के वादे किए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि Governmentी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इससे कई परिवार प्रभावित हुए और युवाओं के भविष्य पर गंभीर असर पड़ा.
नोटबंदी का जिक्र करते हुए सपा सांसद ने कहा कि उस समय काले धन की वापसी की बात कही गई थी, लेकिन यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ. उन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश भागने वाले लोगों का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया कि Government विभिन्न मोर्चों पर नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि Government की नीतियों और नीयत पर सवाल उठते हैं. प्रदर्शनकारियों के सत्यापन नियमों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि युवा अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हैं, तो क्या उन्हें अपराधी मान लिया जाएगा? उन्होंने सवाल किया कि जो Government परीक्षाएं सही तरीके से आयोजित नहीं कर पाई, क्या वह अब युवाओं को रोजगार नहीं देने के लिए नए बहाने तलाश रही है?
एमएलसी चुनाव के परिणामों पर भाजपा नेताओं की टिप्पणियों के संदर्भ में मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए और बूथ कैप्चरिंग, दबाव डालकर वोट डलवाने या प्रशासन के जरिए किसी को प्रभावित करने जैसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए. चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण है. यदि मतदाताओं को बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने दिया जाए, तो चुनाव परिणामों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.
एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर नदवी ने कहा कि आगामी चुनावों में बैलेट पेपर से मतदान कराने की घोषणा की जानी चाहिए. उन्होंने एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सामने आई कथित गड़बड़ियों पर भी सवाल उठाए. यदि लोगों को मतदाता सूची को लेकर आपत्तियां हैं, तो उनका समाधान किया जाना चाहिए और चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए.
सपा सांसद ने चुनावों के दौरान महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाने की परंपरा पर भी सवाल उठाया. उन्होंने Maharashtra और बिहार का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा Government किसी भी तरह सत्ता हासिल करने पर ध्यान देती है. सत्ता में आने के बाद Government की जिम्मेदारी नागरिकों की जरूरतों को समझना, उनकी परेशानियां दूर करना और समाज को साथ लेकर चलना है. नदवी ने कहा कि सच्चा देशभक्त लोगों को आपस में बांटने के बजाय उन्हें जोड़ने का प्रयास करेगा. उन्होंने जोर दिया कि देश की तरक्की आपसी सहयोग और एकता से होगी, न कि लोगों के बीच टकराव बढ़ाने से.
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के इस आरोप पर कि एक नवंबर की रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है, मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार संविधान ने दिया है. उन्होंने कहा कि यदि नागरिक Government की नीतियों से असंतुष्ट हैं, तो उन्हें अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार मिलना चाहिए. सत्तारूढ़ दल को ताकत या किसी अन्य माध्यम से इस अधिकार को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए.
नदवी ने आगे कहा कि विरोध की आवाज को दबाना लोगों के अधिकारों को कुचलने जैसा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति के लिए जगह होनी चाहिए और Government को नागरिकों की शिकायतें सुननी चाहिए. शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
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पीएसके
