चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर को लेकर विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर Supreme Court में टली सुनवाई

New Delhi, 17 नवंबर . चुनाव आयोग के कामकाज और विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रकिया को लेकर दायर राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर Supreme Court में सुनवाई टल गई है. सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 9 दिसंबर तय की है. विपक्ष की तरफ से दाखिल नई अर्जी पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने नोटिस जारी करने की मांग की.
कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान तय करेंगे. नई अर्जी के जरिए विपक्ष ने 48 सवाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों से पूछने की इजाजत मांगी है.
बता दें कि Monday , 16 नवंबर को विपक्षी नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ Supreme Court में हलफनामा दाखिल किया गया था. विपक्षी नेताओं ने Supreme Court से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी.
अपने हलफनामे में विपक्षी गठबंधन ने आयोग से पूछने के लिए वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े 48 बुनियादी सवाल पूछे थे. हलफनामे में आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग ने Supreme Court में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया है.
विपक्षी नेताओं ने Supreme Court में 48 सवालों की एक सूची सौंपी थी, जिसका जवाब निर्वाचन आयुक्तों से व्यक्तिगत रूप से मांगा गया. विपक्ष का कहना था कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में भारी खामियां रही थीं. इनकी वजह से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए. उससे ‘वोट चोरी’ का रास्ता साफ हुआ.
विपक्षी नेताओं की सूची में यह पूछा गया है कि देशव्यापी एसआईआर कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ईआरओएनईटी और ईसीआईएनईटी का केंद्रीकरण करने का फैसला किसने किया? इसके अलावा, यह भी पूछा गया है कि कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त से असहमत थे?
निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं, बल्कि केंद्र Government के पास होता है. दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ, जब विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और Supreme Court में याचिका दाखिल की थी. अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए Supreme Court ने चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
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एसडी/एएस


