चुनावी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देगी पश्चिम बंगाल सरकार, प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू
कोलकाता, 30 अक्टूबर . पश्चिम बंगाल Government ने पिछले 25 वर्षों में राज्य में Political और चुनाव संबंधी हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को Governmentी नौकरी देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी है. एक Governmentी अधिकारी ने Friday को इसकी पुष्टि की.
राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस नीति में पिछले ढाई दशकों के दौरान पंचायत, नगर निकाय, विधानसभा और Lok Sabha चुनावों में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार शामिल हैं.
अधिकारियों ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में किसी Political जुड़ाव को नहीं देखा जाएगा. किसी भी Political दल के समर्थक या कार्यकर्ता के परिवार के सदस्य इसके लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे तय प्रशासनिक शर्तों को पूरा करते हों.
25 साल पुरानी घटनाओं से जुड़ी कानूनी जटिलताताओं को सुलझाने के लिए राज्य Government ने नीति को अंतिम रूप देने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली और कानून विभाग से औपचारिक मंजूरी ली.
इस नीति को लागू करने की तैयारी जिला प्रशासन के स्तर पर की जा रही है. Thursday को जनगणना की तैयारियों पर चर्चा के लिए आयोजित एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने राज्यभर के जिलाधिकारियों को इस नीति के बारे में जानकारी दी. उन्होंने निर्देश दिया कि पात्र परिवारों की पहचान शुरू की जाए और शुरुआती दस्तावेज तैयार किए जाएं.
लाभार्थियों का पता लगाने और उनकी मौत का संबंध पुरानी चुनावी हिंसा से जोड़ने की चुनौती को देखते हुए प्रशासन दावों की पुष्टि के लिए मुख्य रूप से Police रिकॉर्ड, पुरानी केस फाइलों और आधिकारिक मृत्यु दस्तावेजों पर निर्भर रहेगा.
राज्य Government जल्द ही एक औपचारिक अधिसूचना जारी करेगी, जिसमें पात्रता की शर्तें (जैसे उम्र सीमा, शैक्षिक योग्यता और पदों का विवरण) बताई जाएंगी. साथ ही सार्वजनिक विज्ञापनों के जरिए आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे.
प्राप्त आवेदनों की स्थानीय Police थानों, जिला प्रशासन और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा कई स्तरों पर जांच की जाएगी. दावों की पुष्टि होने के बाद पीड़ित परिवार के एक सदस्य को Governmentी नौकरी दी जाएगी.
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एससीएच/वीसी
