तिरुवनंतपुरम, 15 सितंबर . केरल में बिजली का संकट वीडी सतीशन Government के लिए पहली बड़ी Political और प्रशासनिक चुनौती बन गया है. लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर वामपंथी विपक्ष ने Government पर हमला तेज कर दिया है और मौजूदा स्थिति की तुलना पिछले एक दशक से कर रहा है, जब केरल में निर्धारित बिजली कटौती से आमतौर पर लोगों को जूझना नहीं पड़ता था.
बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने Tuesday को माना कि एनटीपीसी से करीब 30 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. इससे हालात को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है.
मंत्री ने कहा कि इतनी महंगी बिजली खरीदने से राज्य पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी. उन्होंने यह भी नहीं बताया कि मौजूदा बिजली कटौती कब तक चलेगी. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि Government संकट को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है.
सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा इस कमी को नई Government की नाकामी के तौर पर पेश कर रहा है. उनका कहना है कि पिनाराई विजयन Government के 10 साल के कार्यकाल में रोजाना होने वाली बिजली कटौती लगभग गायब हो गई थी.
मौजूदा Government के लिए सबसे बड़ी Political चुनौती यह है कि अब बिजली की उपलब्धता के आंकड़ों से ज्यादा आम लोग सीधे तौर पर इस कमी का असर झेल रहे हैं. बिजली क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस संकट को सिर्फ कम समय में बिजली खरीदने में नाकामी के तौर पर नहीं देखना चाहिए.
इंजीनियरिंग फिजिसिस्ट और बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञ केएस मनोज ने कहा कि इस कमी ने केरल की बिजली व्यवस्था की गहरी कमजोरी को सामने ला दिया है. इसमें बाहरी बिजली पर निर्भरता, खरीद की लागत में उतार-चढ़ाव और मजबूत लंबी अवधि की योजना का न होना शामिल है.
केएस मनोज ने कहा, “फिलहाल सवाल सिस्टम को चालू रखने की लागत का है. अगर 300 मेगावाट बिजली लगातार 30 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदी जाती है तो सिर्फ बिजली का बिल ही एक दिन में करीब 2.16 करोड़ रुपए और 30 दिनों में लगभग 65 करोड़ रुपए बैठेगा. हालांकि असली खर्च खरीदी गई बिजली की मात्रा, अवधि और अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करेगा.”
उन्होंने कहा कि केएसईबी को पावर सिस्टम मैनेजमेंट में माहिर पूर्णकालिक प्रोफेशनल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की जरूरत है. यह बहस आईएएस बनाम टेक्नोक्रेट की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो भी इस संस्था का मुखिया हो, उसके पास तकनीकी ज्ञान, प्रबंधन क्षमता, जवाबदेही और निरंतरता होनी चाहिए ताकि वह बिजली खरीद, उत्पादन, ट्रांसमिशन और बाजार से जुड़े फैसले ले सके.
इस संकट ने केरल की लंबी अवधि की बिजली रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. राज्य को मांग में बढ़ोतरी, जलविद्युत की उपलब्धता, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण और राष्ट्रीय स्तर पर बिजली कमी की संभावना को ध्यान में रखते हुए 15 से 20 साल की एकीकृत योजना की जरूरत है.
विशेषज्ञ के मुताबिक, अब ध्यान सिर्फ उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर नहीं, बल्कि पीक डिमांड के समय पक्की और लचीली बिजली सुनिश्चित करने पर होना चाहिए. हाइड्रो और पंप स्टोरेज क्षमता, बैटरी स्टोरेज, नवीकरणीय उत्पादन, डिमांड रिस्पॉन्स और विविध खरीद पोर्टफोलियो ऐसी रणनीति का हिस्सा होने चाहिए.
इस संकट के कारण पहले किए गए दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते भी फिर से जांच के दायरे में आ सकते हैं. विशेषज्ञ का तर्क है कि ऐसे समझौतों की समीक्षा Political आरोपों के बजाय स्वतंत्र तकनीकी और वित्तीय जांच के जरिए होनी चाहिए.
फिलहाल सतीशन Government के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि जब तक आपूर्ति स्थिर नहीं होती, विपक्ष बिजली कटौती को प्रशासनिक विफलता के तौर पर पेश करता रहेगा. Government को यह भी बताना होगा कि जिस राज्य में 10 साल तक लगभग कोई कटौती नहीं हुई, वह अब इतनी बड़ी कमी का सामना क्यों कर रहा है कि उसे 30 रुपए प्रति यूनिट की महंगी बिजली खरीदने पर विचार करना पड़ रहा है.
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वीकेयू/वीसी
