कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली का दो दिन का दौरा रद्द किया

Bengaluru, 6 सितंबर . Chief Minister कार्यालय के एक अधिकारी ने Sunday को बताया कि कर्नाटक के Chief Minister डीके शिवकुमार का Monday से New Delhi का प्रस्तावित दो दिन का दौरा रद्द कर दिया गया है.
Chief Minister के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) बीएस श्रीधर ने एक नोट जारी कर कहा कि कर्नाटक के Chief Minister डीके शिवकुमार का 7 और 8 सितंबर को New Delhi का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया है.
कांग्रेस आलाकमान के साथ पार्टी के मामलों पर चर्चा के अलावा Chief Minister शिवकुमार का दिल्ली का यह दौरा (जो अब रद्द हो गया है) केंद्र Government को ज्ञापन सौंपने और सूखे से राहत की मांग करने की राज्य Government की कोशिशों के लिहाज से एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा था.
इससे पहले दिन में, Chief Minister ने राज्य में सूखे से प्रभावित किसानों की मदद करने के लिए राज्य Government की प्रतिबद्धता दोहराई.
अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर Chief Minister शिवकुमार ने कहा कि किसानों के आंसू पोंछने के लिए संकल्पित. बागलकोट जिले में सूखे की वास्तविक स्थिति का जायजा लेते हुए. हमारी (कांग्रेस) Government हमेशा आपकी मुश्किलों में आपके साथ खड़ी रहेगी.
हाल ही में, कर्नाटक के डिप्टी सीएम और रेवेन्यू मिनिस्टर जी. परमेश्वर ने भी संकेत दिया था कि राज्य सूखे को लेकर केंद्र से मदद मांग सकता है.
परमेश्वर ने कहा कि राज्य Government ने 101 तालुकों को सूखा-प्रभावित घोषित किया है और अगले 15 दिनों तक स्थिति का आकलन करती रहेगी.
उन्होंने कहा कि आकलन के आधार पर सूखा-प्रभावित सूची में और भी तालुक जोड़े जा सकते हैं.
उन्होंने कहा कि हम इस महीने के आखिर तक या सितंबर के पहले हफ्ते में केंद्र को सूखे से जुड़ा ज्ञापन सौंपेंगे. फसलों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है और उसी के आधार पर ज्ञापन तैयार किया जाएगा. इसके बाद, केंद्र की टीमें सर्वे करने के लिए राज्य का दौरा करेंगी और फिर सूखे से राहत के लिए मदद जारी की जाएगी.
परमेश्वर ने कहा कि पीने का पर्याप्त पानी, पशुओं के लिए चारा और पलायन रोकने के लिए रोजगार के मौके उपलब्ध कराना राज्य Government की मुख्य प्राथमिकताएं होंगी.
उन्होंने कहा कि हम किसानों को प्रति एकड़ दिए जाने वाले मुआवजे पर फैसला करेंगे. पीने का पानी, पशुओं के लिए चारा और पलायन रोकने के लिए काम करना हमारी पहली प्राथमिकताएं हैं. हमने इस दिशा में पहले ही कदम उठा लिए हैं.
2023 में कर्नाटक में पड़े सूखे को याद करते हुए परमेश्वर ने बताया कि राज्य को अनुमानित 39,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और उसने राहत के तौर पर 18,000 करोड़ रुपए की मांग का प्रस्ताव भेजा था.
उन्होंने कहा कि हम दिल्ली गए और विरोध प्रदर्शन किया. Supreme Court के निर्देशों के बाद 3,500 करोड़ रुपए जारी किए गए. इस बार ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए.
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