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Wednesday, 18 November 2026
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सिंचाई विभाग के लंबित मामलों पर सीएम योगी-धामी में बनी सहमति, 20 हजार करोड़ की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा

सिंचाई विभाग के लंबित मामलों पर सीएम योगी धामी में बनी सहमति, 20 हजार करोड़ की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा

सिंचाई विभाग के लंबित मामलों पर सीएम योगी-धामी में बनी सहमति, 20 हजार करोड़ की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा

Lucknow, 18 नवंबर . उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े वर्षों पुराने विवादों के समाधान की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है. दोनों राज्यों के आपसी सहयोग और समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझाए जा चुके हैं. शेष मामलों में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों समेत अन्य लंबित प्रकरणों का भी जल्द निस्तारण किया जाएगा.

इस संबंध में Wednesday को Lucknow में उत्तर प्रदेश के Chief Minister योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच हुई बैठक में सहमति बनी. उत्तराखंड के Chief Minister पुष्कर सिंह धामी ने Wednesday को Chief Minister योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सिंचाई विभाग सहित अन्य लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान पर विस्तृत चर्चा की. बैठक में दोनों राज्यों के बीच लंबित मामलों को आपसी सहमति और समन्वय से जल्द निपटाने पर जोर दिया गया. इस दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे.

Chief Minister धामी ने मुलाकात के बाद social media प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, ” उत्तराखंड के Chief Minister पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के आदरणीय Chief Minister योगी आदित्यनाथ से भेंट कर सिंचाई विभाग सहित अन्य लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान पर विस्तृत चर्चा की. दोनों राज्यों के आपसी सहयोग एवं समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के परिसंपत्ति विवादों का समाधान हो चुका है तथा अन्य लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया भी गतिमान है. आज की बैठक में शेष प्रकरणों का भी यथाशीघ्र समाधान करने पर सहमति बनी. उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर निरंतर सहयोग एवं सकारात्मक पहल के लिए योगी आदित्यनाथ का हार्दिक आभार. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी साथ रहे.”

दरअसल, उत्तराखंड के गठन के बाद से ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे, स्वामित्व और उनके उपयोग को लेकर कई मामले लंबित रहे हैं. इनमें सिंचाई विभाग की संपत्तियों के साथ जल संसाधनों और अन्य विभागों से संबंधित परिसंपत्तियां शामिल हैं. इन मामलों के समाधान को लेकर दोनों राज्यों के बीच समय-समय पर बातचीत होती रही है. Wednesday को हुई बैठक में विशेष रूप से सिंचाई विभाग से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा हुई. दोनों मुख्यमंत्रियों ने शेष प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर सहमति जताई.

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विकेटी/एसके

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