Bhopal , 1 जून . Madhya Pradesh के Chief Minister मोहन यादव ने कहा कि राज्य की महिलाओं और बच्चों का कल्याण Government की प्राथमिकता है. महिला एवं बाल विकास विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए Chief Minister यादव ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक जन भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए.
उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण से संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार हो. बच्चों और महिलाओं में पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए संचालित गतिविधियों में स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित निजी अस्पतालों और संस्थाओं को भी जोड़ा जाए. इस दिशा में अन्य राज्यों और प्रदेश के जिलों में हो रहे सफल नवाचारों को अपनाने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाए.
सीएम ने कहा कि मैदानी स्तर पर बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहन और लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. जिन औद्योगिक इकाइयों में महिला कर्मियों की संख्या अधिक है, उन इकाइयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण की पीपीपी मोड पर कार्य योजना बनाई जाए.
बैठक में बताया गया कि देवास, नर्मदापुरम, झाबुआ और सिंगरौली में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण प्रारंभ हो गया है. संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिए पांढुर्णा, मऊगंज, मैहर, पेटलावद-झाबुआ, इंदौर के लसूड़िया और सांवेर तथा धार के मनावर और पीथमपुर में वन स्टॉप सेन्टर स्वीकृत किए गए हैं. चाइल्ड हेल्पलाइन के अंतर्गत 51 जिला स्तरीय और 01 राज्य स्तरीय हेल्प सेंटर के माध्यम से 66 हजार से अधिक बच्चों को सहायता उपलब्ध करवाई गई. जोखिम ग्रस्त बच्चों की मैपिंग के लिए 13 जिलों में प्रक्रिया जारी है.
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 5 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के 9 लाख 28 हजार बच्चों के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित कर उन्हें विद्यारंभ प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया और बच्चों का शाला में सुगम प्रवेश सुनिश्चित किया गया. प्रदेश के इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सराहना मिली है. बाल देखरेख संस्थाओं द्वारा Chief Minister खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन की प्रक्रिया भी आरंभ की गई है.
Chief Minister लाडली बहना योजना के अंतर्गत जनवरी 2024 से मई 2026 तक प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक पात्र बहनों को 47 हजार 775 करोड़ रुपये से अधिक की मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है. Chief Minister लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मई 2026 तक 15 लाख 84 हजार बालिकाओं का पंजीयन कर 537 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की गई.
–
एसएनपी/एएसएच
