New Delhi, 5 मार्च . अमेरिका की राजनीति में Thursday को ‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन’ (युद्ध शक्ति संकल्प) की धूम रही. एक ऐसा कानून, जिसे अक्सर तब याद किया जाता है जब President बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के सैन्य कार्रवाई शुरू करते हैं. 4 मार्च को अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव खारिज कर दिया, जिसका मकसद डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई से रोकना था. इस बहस ने फिर से वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. आखिर ये होता क्या है?
ये 1973 में पारित एक संघीय कानून है. इसे रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में लागू किया गया था. उस समय अमेरिका वियतनाम युद्ध में गहराई से उलझा हुआ था और कांग्रेस को लगा कि President युद्ध के फैसलों में बहुत ज्यादा स्वतंत्रता ले रहे हैं.
इस कानून के तहत President अगर किसी देश में अमेरिकी सेना भेजते हैं, तो उन्हें 48 घंटे के भीतर कांग्रेस को सूचित करना होता है. साथ ही, यदि 60 दिनों के भीतर कांग्रेस से औपचारिक मंजूरी नहीं मिलती, तो President को सैन्य कार्रवाई समाप्त करनी होती है (कुछ परिस्थितियों में 30 दिन की अतिरिक्त छूट मिल सकती है).
सरल शब्दों में, यह कानून President की सैन्य शक्तियों पर “निगरानी और नियंत्रण” का औजार है.
इतिहास बताता है कि वॉर पावर्स रेजोल्यूशन का इस्तेमाल कई बार हुआ, लेकिन इसे पूरी तरह “सफल” कहना मुश्किल है.
कई President—चाहे वे डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन—ने अक्सर यह तर्क दिया कि यह कानून President की संवैधानिक शक्तियों को सीमित नहीं कर सकता. उन्होंने कांग्रेस को रिपोर्ट तो दी, लेकिन 60 दिन की समयसीमा को सख्ती से मानने के बजाय अपनी कार्रवाई को “सीमित ऑपरेशन” या “रक्षात्मक कदम” बताया.
फिर भी, कुछ उदाहरण ऐसे रहे हैं जब कांग्रेस के दबाव ने असर डाला. 1980 और 1990 के दशक में लेबनान और सोमालिया जैसे मामलों में कांग्रेस की आपत्तियों और जनमत के दबाव के बाद अमेरिकी सैन्य भूमिका सीमित हुई.
हाल का एक उल्लेखनीय मामला 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस द्वारा यमन युद्ध में अमेरिकी समर्थन खत्म करने का प्रस्ताव था, जो सऊदी अरब के पक्ष में चल रहा था. यह प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित भी हुआ, लेकिन तब भी बतौर President सत्ता संभाल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने इसे वीटो कर दिया. यानी कांग्रेस सफल तो हुई प्रस्ताव पास कराने में, लेकिन अंतिम प्रभाव President के वीटो के कारण लागू नहीं हो सका.
जब सीनेट ने ईरान पर लाए प्रस्ताव को खारिज किया, तो इसका मतलब है कि President की सैन्य कार्रवाई पर तत्काल कानूनी रोक नहीं लगेगी. हालांकि, बहस जारी है कि क्या President को बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के लंबे समय तक सैन्य कार्रवाई जारी रखनी चाहिए.
कुल मिलाकर, वॉर पावर्स रेजोल्यूशन एक संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश है—जहां President “कमांडर-इन-चीफ” हैं, वहीं युद्ध घोषित करने का अधिकार कांग्रेस के पास है.
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केआर/
