जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, आंदोलन जारी रहेगा: छात्र प्रतिनिधिमंडल
रांची, 8 अगस्त . Jharkhand Government और जेपीएससी-जेएसएससी एस्पिरेंट न्याय मंच के छात्रों के बीच बातचीत के दूसरे दौर के बाद मंच के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि Government ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुना है और उन पर गंभीरता से विचार किया है.
मंच से जुड़े छात्र, जो Jharkhand लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और Jharkhand कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अमित ने कहा, “हमने Jharkhand के छात्रों की परेशानी और तकलीफों के हर पहलू को Government तक पहुंचाया है. बैठक के दौरान हमने जो मांगें रखीं, उनमें से एक यह थी कि Jharkhand आबकारी constable भर्ती अभियान (2024 में) के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में जिन उम्मीदवारों की जान चली गई, उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए.”
उन्होंने समाचार एजेंसी को बताया, “जब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता, हम आंदोलन जारी रखेंगे.”
Government को अभिभावक बताते हुए उन्होंने कहा, “हमने ही उन्हें वोट देकर सत्ता में पहुंचाया है और Government ने भरोसा दिलाया है कि वह हमारी मांगों पर विचार करेगी और हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा.”
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए एक अन्य सदस्य चंदन ने कहा, “Government के साथ बैठक सकारात्मक रही. हमने तथ्यों और सबूतों के साथ अपनी सभी मांगें रखीं. हमारे साथियों ने हमें पहले ही सभी मुद्दों के बारे में जानकारी दे दी थी और जरूरी तथ्य उपलब्ध कराए थे, और हमने Government के सामने हर बात विस्तार से रखी. Government ने हमारी चिंताओं पर ध्यान दिया और कहा कि वे जल्द ही Chief Minister से बात करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी.”
उन्होंने कहा, “जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम यह आंदोलन जारी रखेंगे और जो साथी भूख हड़ताल पर हैं, वे अपना अनशन जारी रखेंगे. Government को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी मांगें कब तक पूरी की जाएंगी.”
चंदन ने कहा कि मांगों में उन परीक्षाओं को रद्द करना शामिल है, जो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित की गई थीं और जिनके नतीजे अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं.
उन्होंने कहा, “हमने यह भी मांग की है कि परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी भरोसेमंद एजेंसी को दी जाए या आयोग खुद ऐसा करे. Government को ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को परीक्षा की जिम्मेदारी देकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए.”
आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे रविशंकर ने को बताया कि Government ने उन्हें काफी समय दिया और उनकी कही हर बात को नोट किया.
उन्होंने कहा कि मांगों में टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करना और उम्मीदवारों की तेजी से दोबारा नियुक्ति शामिल है. उन्होंने अन्य मांगों के साथ यह भी कहा, “जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए और अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो इसे तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए. साथ ही, Jharkhand एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती की दौड़ के दौरान जिन लोगों की मौत हुई, उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए.”
रविशंकर ने यह भी कहा कि Government ने उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया है.
दीनबंधु मंडल ने आगे कहा, “हमने यह भी मांग की कि जो भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उन सभी के लिए छह महीने के भीतर खाली पदों को भरा जाए और उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की जाए.”
उन्होंने कहा, “हमारी जो भी बातचीत हुई, उससे यह समझ आता है कि Government ने हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार किया है और उम्मीद है कि वह इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा.”
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डीकेएम/डीकेपी
