दुष्‍कर्म मामला: नारायण साईं को Supreme Court से बड़ा झटका, हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार

New Delhi, 7 अगस्त . Supreme Court ने Friday को दुष्‍कर्म मामले में खुद को भगवान बताने वाले आसाराम के बेटे नारायण साईं की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले Gujarat हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया.

हालांकि, कोर्ट ने Gujarat हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह सजा के खिलाफ उसकी आपराधिक अपील पर तीन महीने के अंदर फैसला करने की कोशिश करे.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने साईं की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) का निपटारा करते हुए Gujarat हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह उसकी लंबित अपील पर जल्द से जल्द, और हो सके तो तीन महीने के अंदर सुनवाई करके फैसला करे.

Supreme Court में दायर अपनी एसएलपी में, साईं ने Gujarat हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अपील के निपटारे तक सजा पर रोक और जमानत की मांग करने वाली उसकी लगातार पांचवीं अर्जी को खारिज कर दिया गया था.

इस साल 4 मई को दिए अपने आदेश में, Gujarat हाई कोर्ट ने कहा था कि “हमारे लिए यह मानना ​​मुश्किल है कि दोषी के बरी होने की अच्छी संभावना है” और उसकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि जब किसी व्यक्ति को गंभीर अपराध का दोषी ठहराया जाता है, तो “उसके निर्दोष होने की धारणा खत्म हो जाती है”.

लंबे समय से जेल में बंद होने के आधार पर साईं की दलील को खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि अपील के निपटारे में हुई देरी के लिए वह खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अंतिम सुनवाई पर जोर देने के बजाय बार-बार जमानत की अर्जियां लगाईं. जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस आरटी वछानी की बेंच ने कहा था, “रिकॉर्ड में है कि आरोपी अपील की सुनवाई के लिए कभी तैयार नहीं होता. दोषी ने खुद ही अपनी लंबी जेल की स्थिति पैदा की है.”

हाई कोर्ट ने आगे कहा कि साईं “अपनी अपील की जल्द सुनवाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता” और देरी करने वाले तरीके अपनाकर और बार-बार अर्जियां दाखिल करके उसने खुद को विशेष राहत पाने के अधिकार से वंचित कर लिया है.

साईं को सूरत की एक ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल, 2019 को एक महिला भक्त के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न करने के मामले में दोषी ठहराया था. उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 376(2)(सी) (बलात्कार) और 377 (अप्राकृतिक अपराध) शामिल हैं, के तहत दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता 2001 में सूरत आश्रम में आयोजित धार्मिक प्रवचनों के दौरान नारायण साईं के संपर्क में आई थी. उसने आरोप लगाया कि 2001 और 2004 के बीच बिहार, सूरत और गंभोई के विभिन्न आश्रमों में साईं ने उसका यौन उत्पीड़न किया और बार-बार उसका शोषण किया. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, साईं के पिता आसाराम की इसी तरह के यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी के बाद हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने अक्टूबर 2013 में First Information Report दर्ज कराई थी.

Gujarat हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया कि पीड़िता का बयान भरोसेमंद था और साईं तथा उनके पिता का अपने अनुयायियों पर जो प्रभाव था, उसे देखते हुए First Information Report दर्ज करने में हुई देरी का कारण संतोषजनक ढंग से स्पष्ट किया गया था.

फरार रहने के बाद दिसंबर 2013 में दिल्ली Police ने नारायण साईं को पंजाब-Haryana सीमा के पास से गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

एएसएच/पीएम

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