दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की

New Delhi, 21 अगस्त . दिल्ली Government द्वारा प्रदूषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 2,011 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया. इनमें से 106 इकाइयां निर्धारित पर्यावरण मानकों का पालन नहीं कर रही थीं. एक अधिकारी ने Friday को यह जानकारी दी.

Chief Minister रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अभियान के दौरान 78 इकाइयां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से वैध संचालन अनुमति (सीटीओ) के बिना संचालित पाई गईं.

Chief Minister ने कहा कि इन निरीक्षणों के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ Government ने कार्रवाई की है. 44 मामलों में पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाया गया है, जबकि 33 नियमों का पालन न करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि अन्य मामलों में भी संबंधित पर्यावरण कानूनों और विनियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है.

Chief Minister रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना उनकी Government की प्राथमिकता है. Government पर्यावरण नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने या दिल्ली की वायु को प्रदूषित करने वाली इकाइयों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.

उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है.

Chief Minister ने कहा कि Government का अभियान केवल औद्योगिक प्रदूषण तक सीमित नहीं है. दिल्ली में प्रदूषण के अन्य प्रमुख स्रोतों, जैसे सड़क की धूल, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण और विध्वंस गतिविधियां, कचरा जलाना और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने आगे कहा कि औद्योगिक उत्सर्जन की नियमित जमीनी निगरानी को मजबूत किया गया है ताकि प्रदूषणकारी गतिविधियों की समय पर पहचान की जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.

Chief Minister ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई केवल Government की जिम्मेदारी नहीं है.

दिल्ली के नागरिक भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भागीदार हैं. उन्होंने कहा कि यदि लोगों को औद्योगिक प्रदूषण, कचरे या अन्य सामग्री का खुला दहन, धूल प्रदूषण, कचरे का अवैध निपटान या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि दिखाई दे, तो उन्हें इसकी सूचना Government को देनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि एक नागरिक की एक जिम्मेदार रिपोर्ट से प्रदूषण फैलाने वालों की तेजी से पहचान करने और समय पर कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है.

Chief Minister ने कहा कि दिल्ली में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए Government के प्रयास जारी रहेंगे और अधिक प्रभावी होंगे.

उन्होंने कहा कि हमारा संदेश स्पष्ट है, पर्यावरण नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को समर्थन और सुविधा मिलेगी, लेकिन दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

एमएस/

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