साफ हवा-पानी देने में केंद्र विफल, आदित्य ठाकरे ने उठाए जलवायु नीतियों पर सवाल

Mumbai , 12 नवंबर . Mumbai में प्रतिष्ठित अर्थशॉट प्राइज समिट एंड अवार्ड्स के आयोजन से पहले शिवसेना (यूबीटी) नेता और Maharashtra के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने Thursday को केंद्र Government पर तीखा हमला बोला.

उन्होंने Government पर आंकड़ों में हेरफेर, पर्यावरण के प्रति दिखावटी चिंता करने और नागरिकों को साफ हवा, पानी और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतें मुहैया कराने में विफल रहने का आरोप लगाया.

यह रेखांकित करते हुए कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से लगभग सभी अभी India में हैं, ठाकरे ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधियों और घरेलू शासन, दोनों के प्रति केंद्र Government की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए.

उनके ये बयान वैश्विक पर्यावरण कैलेंडर के एक अहम मोड़ पर आए हैं. इस समय तुर्की में कॉप-31 जलवायु शिखर सम्मेलन चल रहा है और Mumbai ‘अर्थशॉट प्राइज’ तथा उसके बाद Mumbai क्लाइमेट वीक की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है.

ठाकरे ने बताया कि डेटा की विश्वसनीयता में कमी के कारण वैश्विक जलवायु सूचकांकों में India की वास्तविक स्थिति छिप गई है. असलियत आधिकारिक रैंकिंग में दिख रही स्थिति से कहीं ज्यादा खराब है.

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संकट के प्रति Political उदासीनता नागरिकों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर रही है और कुछ मामलों में तो लोग बेहतर जीवन स्तर की तलाश में पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं.

ठाकरे ने कहा, “जो लोग प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) देते हैं और जो लोग अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्स) देते हैं, वे सभी इन बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्हें हवा और पानी को शुद्ध करने वाले उपकरणों (प्यूरीफायर) और भोजन के स्रोतों पर फिर से पैसा खर्च करना पड़ रहा है.”

उन्होंने चेतावनी दी कि बिगड़ता पर्यावरण अब केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक आर्थिक संकट भी बन गया है. उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषित इलाकों से व्यवसाय और संगठन भी बाहर जा रहे हैं, जिसका सीधा असर नौकरियों के नुकसान के रूप में सामने आ रहा है.

आदित्य ठाकरे ने केंद्र Government के सामने अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए क्लाइमेट चेंज काउंसिल (जलवायु परिवर्तन परिषद) के तत्काल गठन का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि यह परिषद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की तर्ज पर बनाई जानी चाहिए, ताकि पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को एक संस्थागत रूप दिया जा सके.

उन्होंने कहा कि इस परिषद की अध्यक्षता Prime Minister को करनी चाहिए. इसमें सभी राज्यों के वन और पर्यावरण मंत्री शामिल होने चाहिए, साथ ही शहरी और ग्रामीण विकास, ऊर्जा, कृषि, उद्योग और सड़क परिवहन जैसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए.

उन्होंने बताया कि यह परिषद हर तीन महीने में बैठक करेगी, जिसमें सत्यापित आंकड़ों, तय लक्ष्यों और वास्तविक प्रगति की समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य परिषदों का नेतृत्व संबंधित मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए. इन परिषदों में सभी संबंधित Governmentी विभागों को एक साथ लाया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय जलवायु कार्य योजनाओं की निगरानी की जा सके.

अपने उस कार्यकाल का हवाला देते हुए जब Maharashtra ने Mumbai और कई अन्य शहरों के लिए जलवायु कार्य योजनाएं तैयार की थीं, ठाकरे ने जोर देकर कहा कि ऐसी योजनाएं पारदर्शी तरीके से बनाई जानी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्वतंत्र संगठनों द्वारा इनका निष्पक्ष ऑडिट कराया जाना चाहिए.

Maharashtra के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का नेतृत्व करने के अपने अनुभव के आधार पर, ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण प्रशासन का संबंध लगभग हर Governmentी विभाग से होता है और यह लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को तय करता है.

उन्होंने चेतावनी दी कि India अपनी जनसंख्या और जनसांख्यिकीय लाभांश के लिहाज से एक अहम मोड़ पर खड़ा है. उन्होंने Government से आग्रह किया कि वह जलवायु संबंधी कार्यों को एक जरूरी आर्थिक और रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखे.

उन्होंने कहा, “समय रहते जलवायु संबंधी कदम उठाना एक बड़ा अवसर हो सकता है. अगर यह मौका चूक गया, तो सामाजिक, Political, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह एक बहुत बड़ा जोखिम बन सकता है.”

–

एएसएच/वीसी