हैदराबाद, 23 जून . एसबीआईसीएपीएस को हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले चरण (फेज-I) के मूल्यांकन, दूसरे चरण (फेज-II) के विकास और अन्य संबंधित मामलों पर एक विस्तृत अध्ययन करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है.
कंसल्टेंट हैदराबाद मेट्रो फेज-I के वैल्यूएशन की स्टडी करेगा, टेकओवर के लिए जरूरी लोन का इंतजाम करेगा और लोन देने वाली एजेंसियों को चुनेगा. इसके अलावा, मेट्रो रेल के विस्तार, कंस्ट्रक्शन की लागत और मेट्रो फेज-II के लिए फाइनेंसिंग पर भी स्टडी की जाएगी. यह फैसला Tuesday को New Delhi में तेलंगाना के Chief Minister ए. रेवंत रेड्डी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल के बीच हुई बैठक में लिया गया, जिसमें केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी भी मौजूद थे.
Chief Minister कार्यालय (सीएमओ) ने मेट्रो रेल फेज-I के टेकओवर और प्रस्तावित मेट्रो रेल फेज-II पर Chief Minister और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई बातचीत को ‘फायदेमंद’ बताया.
यह बैठक रेवंत रेड्डी और किशन रेड्डी की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के एक दिन बाद हुई.
सीएमओ के अनुसार, Chief Minister ने केंद्रीय मंत्रियों को मेट्रो रेल फेज-I के टेकओवर और दूसरे फेज को शुरू करने में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया.
Tuesday को हुई बैठक के दौरान, Chief Minister और केंद्रीय मंत्रियों के बीच सहमति बनी और एक कंसल्टेंट नियुक्त करने का फैसला किया गया.
राज्य Government और केंद्र Government कंसल्टेंट की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेंगी.
Chief Minister और केंद्रीय मंत्रियों ने कंसल्टेंट की स्टडी के दौरान तालमेल बिठाने के लिए केंद्र Government के एक सीनियर अधिकारी और राज्य के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट (एमएएंडयूडी) विभाग के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी को प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करने पर सहमति जताई.
ये दोनों अधिकारी स्टडी और Governmentी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे.
Monday को Chief Minister ने किशन रेड्डी के साथ रेल मंत्री वैष्णव से मुलाक़ात की और मेट्रो रेल फेज-I के लिए इंडियन रेलवे फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) से लिए गए लोन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की.
किशन रेड्डी की मौजूदगी में रेवंत रेड्डी की वैष्णव से यह मुलाकात Chief Minister द्वारा केंद्र से हैदराबाद मेट्रो रेल फेज-I (जिसे राज्य Government ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड से हासिल किया था) के लिए टर्म लोन रीफ़ाइनेंसिंग के तौर पर 13,600 करोड़ रुपये बिना किसी देरी के जारी करने की मांग करने के एक सप्ताह बाद हुई.
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एससीएच
