चंडीगढ़, 14 अप्रैल शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के महासचिव बिक्रम सिंह मजीठिया ने Tuesday को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से संबंधित केंद्र Government की अधिसूचना पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि यह पंजाब की शक्तियों का हनन है.
उन्होंने राज्य Government पर केंद्र के साथ मिलीभगत करने और पंजाब के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया.
बीबीएमबी में संशोधन से संबंधित केंद्र Government की अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए मजीठिया ने को बताया कि केंद्र Government पंजाब की शक्तियों को छीन रही है और इस कदम को राज्य के अधिकारों पर हमला करार दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय (जल, राजधानी और संस्थानों से संबंधित निर्णय शामिल) अन्य राज्यों की तरह पंजाबियों द्वारा ही लिए जाने चाहिए.
उन्होंने सवाल उठाया कि पंजाब में रहने वाले व्यक्ति के तौर पर मैं इस कदम का पूरी तरह से विरोध करता हूं. जब पूरे देश के लिए एक ही कानून है, तो पंजाब के मामलों में बार-बार दखल क्यों दिया जा रहा है?
एसएडी नेता ने आगे आरोप लगाया कि यह स्थिति Chief Minister भगवंत मान और केंद्र Government के बीच ‘मिलीभगत’ को दर्शाती है. उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाया और दावा किया कि कथित शराब घोटाले में उन्हें ‘क्लीन चिट’ मिल गई है और इसके लिए पंजाब के हितों को सौंप दिया गया है.
मजीठिया ने कहा कि पंजाबी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. वे हमेशा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे. उन्होंने आगे कहा कि यह घटना केंद्र और राज्य दोनों Governmentों की पूर्ण विफलता को दर्शाती है.
प्रस्तावित महिला आरक्षण कानून पर टिप्पणी करते हुए मजीठिया ने कहा कि यह कदम सकारात्मक प्रतीत होता है, लेकिन अंतिम मसौदा उपलब्ध होने के बाद इसका सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण का पूरा समर्थन करता हूं. लेकिन यह प्रस्ताव वास्तव में क्या है, वे क्या करना चाहते हैं और उनका उद्देश्य क्या है? इस पर सभी दलों के बीच चर्चा होनी चाहिए ताकि सार्थक और रचनात्मक सुझावों को शामिल किया जा सके. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं India के विकास में समान भागीदार हैं और ऐसी किसी भी नीति का जमीनी स्तर पर ठोस प्रभाव सुनिश्चित होना चाहिए.
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