New Delhi, 1 जुलाई . विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल तय समय से एक साल आगे बढ़ा दिया गया है. यह जानकारी Wednesday को दी गई.
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी विक्रम मिस्री के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. उनका मौजूदा कार्यकाल 14 जुलाई 2026 को खत्म होना था, लेकिन अब वह अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे.
मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन्स के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) की ओर से जारी यह ऑर्डर फंडामेंटल रूल 56(डी) के प्रोविजन्स को लागू करता है.
विक्रम मिस्री एक अनुभवी राजनयिक हैं और उन्होंने India के लिए कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां संभाली हैं. साल 2024 में विदेश सचिव बनने के बाद से वह India की विदेश नीति को दिशा देने वाली प्रमुख भूमिका में रहे हैं.
उनका कार्यकाल ऐसे समय में रहा है, जब दुनिया में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे पश्चिम एशिया और यूक्रेन में तनाव, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की बदलती स्थिति, ग्लोबल साउथ में India की बढ़ती भूमिका और चीन, Pakistan व बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ अहम मुद्दे.
सूत्रों के अनुसार, यह कार्यकाल बढ़ाने का फैसला Government के मिस्री के नेतृत्व पर भरोसे और India की विदेश नीति में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए लिया गया है.
मिस्री ने Pakistan, यूरोप और अमेरिका में भी काम किया है. वह म्यांमार और चीन में India के राजदूत भी रह चुके हैं. उन्होंने अमेरिका, क्वाड देशों और यूरोपीय देशों के साथ India के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है.
संकट के समय में भी उनकी भूमिका को काफी अहम माना गया है, जैसे संघर्ष वाले इलाकों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना और रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग बढ़ाना.
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब India कई बड़े कूटनीतिक कार्यक्रमों की तैयारी कर रहा है, जिसमें ब्रिक्स की मौजूदा अध्यक्षता से जुड़े कार्यक्रम, जी20 से जुड़े संभावित कदम और कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं.
यह पहली बार नहीं है, जब मौजूदा Government के दौरान किसी वरिष्ठ अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाया गया है. महत्वपूर्ण पदों पर अक्सर ऐसे अनुभवी अधिकारियों को बनाए रखने की कोशिश की गई है, जिनके पास लंबे समय का अनुभव और संस्थागत समझ हो.
–
एवाई/एबीएम
