हैदराबाद, 5 जुलाई . तेलंगाना के Chief Minister रेवंत रेड्डी ने केंद्र Government से आग्रह किया है कि हैदराबाद मेट्रो रेल फेज-1 के मूल्यांकन और वित्तीय जांच का काम जल्द से जल्द एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआई कैप्स) को सौंपा जाए. उनका कहना है कि इससे फेज-1 को राज्य Government के अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी और फेज-2 की वित्तीय संरचना भी समय पर तैयार हो सकेगी.
Chief Minister ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को लिखे पत्र में कहा कि फेज-1 के अधिग्रहण में हो रही देरी से मेट्रो परियोजना के संचालन में अनिश्चितता पैदा हो रही है और रोजमर्रा की चुनौतियां बढ़ रही हैं.
उन्होंने कहा कि इस देरी का असर फेज-2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी मिलने और उसके लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था पर भी पड़ रहा है. इससे परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है और समय बढ़ने के कारण लागत में भी वृद्धि होने की आशंका है.
रेवंत रेड्डी ने अपने पत्र में 24 जून को New Delhi में Union Minister मनोहर लाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की मौजूदगी में हुई बैठक का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि बैठक में यह सहमति बनी थी कि एसबीआई कैप्स को हैदराबाद मेट्रो फेज-1 के मूल्यांकन और वित्तीय परीक्षण का कार्य सौंपा जाएगा, ताकि राज्य Government द्वारा इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके.
Chief Minister ने बताया कि एजेंसी को फेज-1 पर मौजूद महंगे कर्ज के पुनर्वित्त (रीफाइनेंसिंग) के विकल्पों का भी अध्ययन करना था. साथ ही, फेज-2 के लिए दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं सहित पूरी फंडिंग संरचना की भी समीक्षा करनी थी, क्योंकि इस चरण में भी बड़े पैमाने पर ऋण जुटाने की आवश्यकता होगी.
उन्होंने कहा कि राज्य Government पहले ही नगर प्रशासन एवं शहरी विकास (एमए एंड यूडी) विभाग के विशेष मुख्य सचिव को इस पूरी प्रक्रिया के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर चुकी है.
रेवंत रेड्डी ने पत्र में लिखा कि बैठक में यह भी तय हुआ था कि यह जिम्मेदारी तुरंत एसबीआई कैप्स को सौंपी जाएगी, ताकि फेज-1 के अधिग्रहण और फेज-2 के विस्तार से जुड़ी संयुक्त प्रक्रिया बिना किसी देरी के शुरू हो सके. उन्होंने कहा कि फेज-1 का मूल्यांकन, उसके कर्ज का पुनर्गठन और फेज-2 की वित्तीय संरचना आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन पर एक साथ काम किया जाना जरूरी है.
Chief Minister ने चिंता जताई कि बैठक को काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक एसबीआई कैप्स को यह जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है और न ही कार्य के दायरे (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) को अंतिम रूप देकर राज्य Government को भेजा गया है.
उन्होंने Union Minister मनोहर लाल से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द एसबीआई कैप्स को यह जिम्मेदारी सौंपने और कार्य की रूपरेखा राज्य Government को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएं, ताकि फेज-1 के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो सके और फेज-2 का विस्तार बिना किसी और देरी के आगे बढ़ सके.
Chief Minister ने इस संबंध में Union Minister जी. किशन रेड्डी को भी पत्र लिखकर उनसे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया.
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डीएससी
