Patna, 8 जून . बिहार कैबिनेट की Monday को हुई बैठक में सासामूसा चीनी मिल के पुनः परिचालन के लिए उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाया ईख मूल्य मूलधन की 42.99 लाख रुपये भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. Government का मानना है कि सासामूसा चीनी मिल के क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी एवं रोजगार सृजित होंगे.
Chief Minister सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 25 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई.
बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 की स्वीकृति दी गई. इस योजना को एक जुलाई 2026 से लागू करने की भी स्वीकृति मिली है.
कैबिनेट की बैठक में 15 वर्ष से पुराने Governmentी वाहनों को निबंधन या स्क्रैपिंग करने पर मोटर क्रय में कोई छूट या लाभ नहीं मिलने के प्रस्ताव में मंजूरी दी गई. हालांकि, गैर Governmentी वाहनों के स्क्रैप किए जाने पर नए वाहनों की खरीद पर छूट का लाभ पहले की तरह जारी रहेगा.
केंद्र प्रायोजित योजना ‘जल जीवन मिशन 2.0’ के तहत एक अहम प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक सहमति दी गई. इसके तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ,India Government और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार Government के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इसके अलावा राज्य में रबी 2026-27 मौसम से केन्द्र Government द्वारा प्रायोजित ‘Prime Minister फसल बीमा योजना’ को कार्यान्वित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है. यह योजना राज्य में खरीफ 2018 मौसम से कार्यान्वित बिहार राज्य फसल सहायता योजना का स्थान लेगी. ‘फसल बीमा योजना’ के तहत बीमित किसानों के कृषि लागत के समतुल्य फसल क्षति का भुगतान सुनिश्चित होगा. साथ ही इस योजनान्तर्गत बीमित भूमि का कोई अधिसीमा नहीं होने के कारण राज्य के बड़े जोत वाले किसानों को भी उनके बीमित भूमि के समतुल्य फसल क्षति का लाभ होगा.
आईआईटी Patna रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए राज्य Government की ओर से आईआईटी Patna को सहायक अनुदान की 305 करोड़ की राशि देने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में बिहारशरीफ, हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा में सीवरेज और जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
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एमएनपी/डीकेपी
