500 करोड़ के बैंक घोटाले में पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत 14 नए आरोपियों के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई
पोर्ट ब्लेयर, 11 नवंबर . Enforcement Directorate (ईडी) के कोलकाता जोनल कार्यालय-II ने अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एएनएससीबीएल) घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा और 13 अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है. यह शिकायत 6 नवंबर 2026 को पोर्ट ब्लेयर स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल की गई.
ईडी द्वारा नए आरोपियों में जयंता बाला, जे. सुरेश चंद्रन (बैंक के पैनल में शामिल संपत्ति मूल्यांकनकर्ता), जॉन रॉबर्ट बाबू, अनिल कुमार, एमडी अली, पी. अभिलाष और किरण लाल एनएच सहित उनकी कंपनियों को भी नामजद किया गया है. इसके साथ ही इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है.
यह जांच अंडमान एवं निकोबार Police के क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा दर्ज First Information Report के आधार पर शुरू हुई थी. जांच में सामने आया कि बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा सहित कई अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए बड़े पैमाने पर ऋण स्वीकृत किए.
ईडी के अनुसार, आरोपियों ने मिलीभगत कर 23 शेल कंपनियां खड़ी कीं और उन्हें भारी-भरकम ऋण दिए. इनमें से केवल 21 शेल कंपनियों को ही करीब 301.50 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया, जिसमें से लगभग 271 करोड़ रुपए एनपीए बन चुके हैं. मामले में अब तक 500 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध आय का पता लगाया गया है.
जांच में पता चला कि कई शेल कंपनियों को उनके गठन के कुछ ही महीनों के भीतर बड़े ऋण दे दिए गए, जबकि उनका कोई वास्तविक कारोबारी रिकॉर्ड नहीं था. आरोप है कि सस्ती जमीनों की कीमत कृत्रिम रूप से कई गुना बढ़ाकर बैंक में गिरवी रखी गई.
इतना ही नहीं, एक ही जमीन को बार-बार गिरवी रखकर नए ऋण हासिल किए गए. ऋण की राशि जारी होते ही उसे नकद निकाला गया या विभिन्न बैंक खातों के जरिए इधर-उधर स्थानांतरित कर दिया गया. धनराशि का उपयोग घोषित उद्देश्यों के बजाय निजी लाभ के लिए किया गया.
ईडी के अनुसार, बैंक से निकाली गई धनराशि का उपयोग जमीन खरीदने, होटल एवं रिसॉर्ट बनाने, सेमी-सबमरीन पर्यटन नौकाएं खरीदने और पुराने कर्ज चुकाने में किया गया. इनमें से अधिकांश संपत्तियां परिवार के सदस्यों एवं करीबी सहयोगियों के नाम पर खरीदी गईं ताकि वास्तविक स्वामित्व छिपाया जा सके.
कई संपत्तियां पावर ऑफ अटॉर्नी और बिक्री समझौतों के जरिए नियंत्रित की गईं, जबकि उनकी विधिवत रजिस्ट्री नहीं कराई गई. बाद में इन्हीं संपत्तियों को फिर बैंक के पास गिरवी रखकर नए ऋण लिए गए, जो अंततः एनपीए बन गए.
जांच में यह भी सामने आया कि घोटाला केवल शेल कंपनियों तक सीमित नहीं था. कई सक्रिय व्यावसायिक कंपनियों को भी बैंक ऋण दिलाए गए, जिसके बदले कथित तौर पर ऋण राशि का लगभग 5 प्रतिशत कमीशन कुलदीप राय शर्मा और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता था.
ईडी का दावा है कि कुलदीप राय शर्मा और उनकी पत्नी विनिता शर्मा को उनसे जुड़ी कंपनियों तथा पत्नी के नाम पर लिए गए फर्जी ऋणों के माध्यम से लगभग 81.10 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया गया. इस मामले में ईडी पहले ही कुलदीप राय शर्मा, बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के. मुरुगन (अब दिवंगत), ऋण अधिकारी के. कलैवानन और संजय लाल को गिरफ्तार कर चुकी है. 14 नवंबर 2025 को 39 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ पहली अभियोजन शिकायत भी दायर की गई थी.
ईडी ने अब तक इस मामले में कुल 326.91 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां अटैच (कुर्क) की हैं. इनमें फरवरी 2026 में 205.56 करोड़ रुपए और नवंबर 2026 में 121.35 करोड़ रुपए की संपत्तियां शामिल हैं. एजेंसी ने अपनी पूरक शिकायत में इन संपत्तियों को जब्त करने की मांग भी की है.
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एएमटी/एबीएम
