हर पांचवें दिन होगा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, 26 जनवरी तक जारी रहेगा सिलसिला : सीएम योगी
Lucknow, 11 नवंबर . उत्तर प्रदेश के Chief Minister योगी आदित्यनाथ ने Wednesday को निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इसके साथ ही उन्होंने Chief Minister कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 किसान परिवारों के खातों में ₹215 करोड़ की सहायता राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की. इस अवसर पर Chief Minister ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को Governmentी नौकरी देने का अभियान 26 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा. हर महीने औसतन हर पांचवें दिन एक बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा और यह 26 जनवरी तक अनवरत चलता रहेगा.
Chief Minister ने कहा कि Government की नीयत साफ, नीति स्पष्ट और भर्ती आयोगों एवं बोर्डों की कार्यप्रणाली ईमानदार हो तो युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर अपने ही राज्य में मिलता है. Samajwadi Party और कांग्रेस की अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और लूटतंत्र ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था. सीएम ने नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों से अपील की कि वे प्रशिक्षण पूरा कर अपने-अपने पटल पर कार्यभार संभालने के बाद दो बातों का विशेष ध्यान रखे, हर नागरिक के प्रति संवेदना और जीवन में सत्यनिष्ठा का भाव. Government ने उन्हें पारदर्शी व्यवस्था में अवसर दिया है, इसलिए उनसे भी अपेक्षा है कि वे आम नागरिक के प्रति ईमानदारी, संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें.
Chief Minister ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं से सीधा संवाद करते हुए पूछा कि चयन प्रक्रिया में किसी को सिफारिश की आवश्यकता पड़ी या किसी ने पैसे के लेनदेन की बात की? किसी अनजान अथवा परिचित व्यक्ति का फोन आया? सत्यापन की कार्रवाई में कोई परेशानी हुई? उन्होंने कहा कि पहले प्रतिभा को उसके अनुरूप काम नहीं मिलता था, इसलिए यूपी का युवा पलायन करता था. अपनी मेहनत का लाभ वह देश-दुनिया को देता था, लेकिन उत्तर प्रदेश विपन्न रहता था, क्योंकि यहां ईमानदारी से नौकरी नहीं मिलती थी और चयन में भेदभाव होता था. 2017 से पहले बिना सिफारिश और बिना लेनदेन के नियुक्ति संभव नहीं थी. सभी भर्ती आयोग और बोर्ड बंधक बने हुए थे. प्रदेश में सैफई सिंडिकेट काम करता था.
Chief Minister ने फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के पहले ऐसे ही मुन्ना भाई शासन में भी बैठे हुए थे. परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र लेकर कोई और जाता था. परीक्षा देने वाले और अधिक प्रतिभाशाली अभ्यर्थी के स्थान पर किसी दूसरे का नियुक्ति पत्र लेकर चले जाना युवाओं के साथ अन्याय था. युवा शासन से शिकायत करते थे लेकिन वही शासन इस व्यवस्था को चला रहा था. फिर न्यायालय जाना पड़ता था और न्यायालय स्टे करता था. गलत काम करने वाला पैसा लेकर विदेशी बैंकों में जमा करता था, दुनिया के देशों में संपत्ति बढ़ाता था और यूपी का युवा हर ओर से ठगा जाता था. जिसने पैसे देकर नौकरी खरीदी और जिसने मेहनत से परीक्षा की तैयारी की, दोनों ठगे जाते थे.
Chief Minister ने Samajwadi Party और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा करने का जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि सपा व कांग्रेस ने अराजकता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लूटतंत्र और भर्ती आयोग और बोर्डों में अपने भाई-भतीजों को बिठाकर युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था, यूपी का बीमारू होना उसी का परिणाम था. जब किसी काम के लिए 100 लोगों की आवश्यकता हो और Government केवल 10 लोग उपलब्ध कराए तो काम समय पर कैसे पूरा होगा? 2017 में Police विभाग में ही डेढ़ लाख पद खाली थे. तत्कालीन सपा Government ने पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी थीं. सपा के चार कार्यकालों में प्रदेश में 1,500 दंगे हुए और महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था.
Chief Minister ने कहा कि 2017 के पहले होली, दीपावली, विजयादशमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, क्रिसमस, ईद, गुरुपर्व और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों के समय दंगे शुरू हो जाते थे. हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता था. कर्फ्यू लगने से बाजार बंद हो जाते थे और व्यापारियों का सामान खराब हो जाता था. लेकिन पिछले 9.5 वर्ष में नो कर्फ्यू-नो दंगा, यूपी में सब चंगा. भर्ती की गति का उल्लेख करते हुए Chief Minister ने कहा कि राजस्व विभाग में पहले 10,836 नियुक्तियां की जा चुकी हैं और Wednesday को 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं. पहले की नियुक्तियों में समीक्षा अधिकारी के 39, नायब तहसीलदार के 910, सहायक समीक्षा अधिकारी के 73, कंप्यूटर सहायक के 18, मंडल एवं कलेक्ट्रेट कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के 556, लेखपाल के 7,897, भू-अर्जन में कनिष्ठ सहायक के 73 और भू-अर्जन अमीन के 124 पद शामिल हैं.
राजस्व विभाग में 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है. जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई तेजी के साथ घूमती है, उसी गति से हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए हैं. अब तक 9.5 लाख युवाओं को Governmentी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. 15 अगस्त 2026 तक यह संख्या पूरी हो चुकी थी. 26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य है, जिसके तहत 25 अगस्त को कृषि विभाग के 3,500, 19 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग के 818, 20 सितंबर को Police विभाग के 912, 22 सितंबर को शिक्षा विभाग के 3,568, 28 सितंबर को पंचायती राज विभाग के 1,375 और 8 अक्टूबर को Police विभाग के 470 कुशल खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए गए. 5 नवंबर को 28 फॉरेंसिक वैज्ञानिकों और 6 नवंबर को 4,543 सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए.
उत्तर प्रदेश Police में अब तक 2.30 लाख से अधिक नियुक्तियां पूरी की जा चुकी हैं. 32 हजार Police कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है और सत्यापन चल रहा है. 42 हजार से अधिक होमगार्ड जवानों की भर्ती भी अंतिम चरण में है. अगले सप्ताह उन्हें भी नियुक्ति पत्र देने का प्रयास है. विपक्ष पर तंज कसते हुए Chief Minister ने कहा कि जब Government नियुक्ति पत्र वितरित कर रही होती है, तब विपक्ष के नेताओं के सोने का समय होता है. मैंने विपक्षी नेताओं से कहा है कि गिनना शुरू करो, गिनती नहीं आती होती है तो ट्यूटर के रूप में शिवपाल यादव को अपने साथ रख लो. उनको काउंटिंग का पुराना अभ्यास है, अनुभवी नेता हैं, जीवन भर गिनते ही रहे हैं. अभी कई विभागों में नियुक्तियां होनी बाकी हैं और Government की इच्छा है कि तीसरी पारी खेलने से पहले इन विभागों में भी नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएं.
राजस्व विभाग के कामकाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए Chief Minister ने कहा कि 2017 में Government बनने पर पिछली Governmentों से 34 लाख राजस्व वाद विरासत में मिले थे. अब तक राजस्व न्यायालयों के माध्यम से 37,81,363 वादों का निस्तारण किया गया है. औसतन हर महीने 3.78 लाख मामले निस्तारित हो रहे हैं. जून में नामांतरण के 3,10,056 मामलों का विशेष अभियान चलाकर समाधान किया गया. पैमाइश में पारंपरिक जरीब की जगह रोवर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. जून में लगभग 70 हजार पैमाइश पूरी की गईं और Government ने 445 रोवर मशीनें खरीदी हैं.
Chief Minister कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किए गए बदलावों को किसान परिवारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता था, जिनके नाम पर खेती होती थी. खेतिहर मजदूर, बटाईदार और उनके परिवार इसके दायरे से बाहर थे. अब किसान, बटाईदार, दोनों के परिवारों को योजना में शामिल किया गया है. अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को योजना का लाभ दिया गया है और विभिन्न जनपदों में ₹5,833 करोड़ 50 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है. Chief Minister योगी आदित्यनाथ ने समारोह में प्रतीकात्मक रूप से 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए.
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विकेटी/पीएम
