हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सरकार ने दिया निजीकरण का लाइसेंस रद्द करने का आश्वासन
पंचकूला, 23 अक्टूबर . Haryana में बिजली वितरण के निजीकरण के विरोध में चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन Friday शाम को खत्म हो गई. गुरुग्राम-नूंह में निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस देने के फैसले के खिलाफ कर्मचारी Thursday से हड़ताल पर थे.
Friday शाम पंचकूला में Chief Minister नायब सिंह सैनी और बिजली मंत्री अनिल विज के साथ दूसरे दौर की बैठक के बाद कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया. Government ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि निजी कंपनी को दिया गया लाइसेंस रद्द किया जाएगा. बिजली मंत्री अनिल विज ने यूनियन नेताओं को बताया कि Government बिजली अधिनियम की धारा 108 के तहत कार्रवाई करेगी.
दरअसल, Haryana विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने गुरुग्राम-नूंह क्षेत्र में बिजली वितरण के लिए एक निजी कंपनी को लाइसेंस देने का फैसला किया था. बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इसे बिजली क्षेत्र के निजीकरण की शुरुआत बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया.
इस मुद्दे पर पंचकूला में मंत्री अनिल विज और Chief Minister नायब सिंह सैनी ने बिजली विभाग कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. यह बैठक दो चरणों में हुई. बैठक के बाद बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा, “Haryana में एचईआरसी ने एक निजी कंपनी को लाइसेंस देने का फैसला किया. हमने पहले दिन से ही नियामक के सामने इसका कड़ा विरोध किया है. मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि Government ने किसी से भी कोई आवेदन नहीं मांगा था.”
उन्होंने बताया कि केंद्र Government के विद्युत अधिनियम में एक प्रावधान है, जिसके तहत कोई भी संस्था नियामक को आवेदन देकर कुछ खास इलाकों के निजीकरण का प्रस्ताव रख सकती है. जैसे ही इस फैसले की घोषणा हुई, बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इसका पुरजोर विरोध किया.
मंत्री अनिल विज ने कहा कि यूनियन नेताओं के साथ चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत Government के पास एचईआरसी को निर्देश देने का अधिकार है. अगर यह फैसला तय नीति से अलग है, तो Government इसे रोकने और रद्द करने का निर्देश दे सकती है.
विज ने कहा, “हमने इसी रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. Chief Minister और मैंने जरूरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और विभाग को सौंप दिए हैं, जिसमें इस आदेश को तुरंत रोकने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही हम उसी प्रावधान के तहत इस आदेश की समीक्षा के लिए भी आवेदन दाखिल करेंगे.” उन्होंने बताया कि आज की बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और 3 नवंबर को दोपहर 3 बजे एक और बैठक बुलाई गई है, जिसमें अब तक हुई प्रगति के बारे में बिंदुवार और विस्तृत जानकारी दी जाएगी.
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एससीएच/वीसी
