अमरावती, 9 अक्टूबर . आंध्र प्रदेश के Chief Minister एन. चंद्रबाबू नायडू ने Friday को कहा कि एनडीए आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) को 34 प्रतिशत टिकट आवंटित करेगा. यह घोषणा Supreme Court द्वारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली राज्य Government की याचिका खारिज करने के बाद की गई, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में बीसी के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया गया था.
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन बीसी समुदाय से 34 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतारेगा.
वह प्रकाशम जिले के नरसिंगोलू में किसानों को पट्टादार पासबुक वितरित करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे.
चंद्रबाबू नायडू Supreme Court द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य Government की याचिका खारिज किए जाने के बाद बोल रहे थे.
1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले दो Governmentी आदेशों को रद्द कर दिया.
हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि Supreme Court के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्थानीय निकायों में सभी श्रेणियों के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए.
Chief Minister नायडू ने 18 अगस्त को बढ़े हुए कोटा की घोषणा करते हुए कहा था कि ग्रामीण स्थानीय निकायों में बीसी समुदाय को 34 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकायों में 33.33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
Chief Minister ने Friday को दावा किया कि बीसी समुदाय समाज का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है और पिछले 45 वर्षों से टीडीपी की रीढ़ और समर्थन का स्रोत रहा है.
उन्होंने कहा कि हमने उन्हें Political, आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठाने के लिए कई बदलाव किए. एनटीआर ने स्थानीय निकायों में बीसी समुदाय के लिए 24 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था, जिसे मैंने बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया था. हालांकि, पिछली Government ने इसे वापस 24 प्रतिशत कर दिया.
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब गठबंधन Government ने आरक्षण को फिर से बढ़ाने की कोशिश की, तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अदालतों का रुख किया और इसे रोक दिया. उन्होंने कहा कि ‘एक्स पार्टी’ बीसी समुदाय से नफरत करती है. फिर भी, एनडीए गठबंधन उन्हें 34 प्रतिशत सीटें आवंटित करेगा.
Chief Minister ने ‘मी भूमी-मी हक्कू’ कार्यक्रम के तहत किसानों के बीच पट्टादार पासबुक का वितरण किया.
उन्होंने कहा कि Government त्रुटिरहित पट्टादार पासबुक वितरित कर रही है. अब तक 40.58 लाख पासबुक वितरित की जा चुकी हैं. उन्होंने बताया कि अकेले अक्टूबर में ही हमने 790 गांवों के 4 लाख से अधिक किसानों को राजसी मुहर वाली पासबुक दीं.
वाईएसआरसीपी को निशाना बनाते हुए नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली Government के कार्यकाल में जमीनों की कोई सुरक्षा नहीं थी. उन्होंने कहा कि चाहे घर पर हो या बाहर, डर के साये में जीना पड़ता था. इससे पहले से कहीं ज्यादा समस्याएं पैदा हो गईं. सभी व्यवस्थाओं में एक खालीपन आ गया था. हम दो इंजन वाली Government के जरिए इन समस्याओं को हल करते हुए विकास की ओर बढ़ रहे हैं.
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