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Wednesday, 18 November 2026
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‘लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए अवैध निर्माण को गिराया जाए,’ Supreme Court का आदेश

‘Lucknow कोर्ट परिसर में हुए अवैध निर्माण को गिराया जाए,’ Supreme Court का आदेश

New Delhi, 25 अगस्त . Supreme Court ने Tuesday को सेंट्रल बार एसोसिएशन, Lucknow की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें Lucknow कोर्ट परिसर में सार्वजनिक रास्तों और यूटिलिटी वाली जमीन पर वकीलों द्वारा किए गए अवैध निर्माण और कब्जे से जुड़ी कार्यवाही को चुनौती दी गई थी.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिका खारिज कर दी और साथ ही अनधिकृत निर्माणों पर कब्जा जमाए वकीलों को शांतिपूर्वक खाली करने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल ने मांग की कि वकीलों को कोई वैकल्पिक जगह दी जाए.

हालांकि, जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वकील सिर्फ एसोसिएशन में पद होने के आधार पर अनधिकृत ढांचों पर कब्जा बनाए रखने का दावा नहीं कर सकते.

Supreme Court ने कहा, “आप मुख्य सड़क पर कब्जा करते हैं, कोर्ट परिसर के अंदर खुली जगह पर कब्जा करते हैं, अनधिकृत निर्माण करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया हूं, मैं गवर्निंग बॉडी का सदस्य हूं, और इसलिए मुझे वहां बने रहने का अधिकार है, ऐसा नहीं हो सकता.”

Supreme Court ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत निर्माणों को हटाना होगा, क्योंकि ऐसे ढांचों ने सड़कों और ट्रैफिक में बाधा डाली है.

जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, “सभी निर्माण तोड़े जाने हैं. मैंने खुद देखा है जब मैं वहां दो साल तक सीनियर जज था. मुझे पता है कि किस तरह के निर्माण हुए हैं, सड़कों में कैसे बाधा डाली गई है, ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित है. तोड़फोड़ तो होनी ही है.”

जब अग्रवाल ने सुझाव दिया कि कोई वैकल्पिक जगह दी जा सकती है तो शीर्ष अदालत ने कहा, “आप जाकर वहां वकीलों के लिए कुछ जमीन खरीदें. राज्य Government से अनुरोध करें कि वे आपको इसके लिए कोई सोसाइटी उपलब्ध कराएं.”

जब सीनियर वकील ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने का अनुरोध किया तो बेंच ने इस सुझाव को खारिज कर दिया.

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘वकीलों के साथ मध्यस्थता! नहीं. याचिका खारिज,’ और वकीलों को अनधिकृत ढांचे शांतिपूर्वक खाली करने की सलाह दी.

Supreme Court के सामने यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही के संदर्भ में आई थी, जो वकीलों और अन्य लोगों द्वारा इलाके में कथित तौर पर बनाए गए अनधिकृत चैंबरों और दुकानों से संबंधित थी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दर्ज किया था कि शुरू में 72 अतिक्रमणों की पहचान की गई थी, जिनमें से पहले चरण में केवल 14 को हटाया जा सका क्योंकि वकीलों ने कथित तौर पर बाधा और रुकावट पैदा की थी.

4 अगस्त को पारित अपने आदेश में हाई कोर्ट ने दर्ज किया कि उसके निर्देशों के बाद 100 से अधिक अवैध रूप से निर्मित चैंबरों को तोड़ा गया था, साथ ही यह भी कहा कि शुरू में पहचाने गए 72 अतिक्रमित चैंबरों/दुकानों में से केवल 14 को ही तोड़ा जा सका और बाकी ढांचों को वकीलों के विरोध-प्रदर्शन के कारण नहीं हटाया जा सका.

इसमें निर्देश दिया गया था कि बाकी 72 अतिक्रमणकारियों को या तो अपने चैंबर/दुकानों को खाली करने का या उन पर कब्जे के लिए वैध दावा पेश करने का एक और मौका दिया जाए. इसमें कहा गया था कि अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो अवैध ढांचों को गिराया जा सकता है.

यह कार्रवाई Sunday को करने का निर्देश दिया गया था ताकि न्यायिक कामकाज में कोई बाधा न आए.

हाई कोर्ट ने Lucknow के Police कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल कमिश्नर को भी निर्देश दिया था कि वे इस कार्रवाई में तालमेल बिठाएं और जरूरी प्रशासनिक व Police सहायता उपलब्ध कराएं ताकि कानून-व्यवस्था की कोई समस्या पैदा न हो.

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एससीएच/डीकेपी

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