राजस्थान सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए 9,321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की
jaipur, 13 नवंबर . मानसून के दौरान Rajasthan में औसत वार्षिक बारिश से लगभग 20 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिसके चलते 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है.
इनमें से 73 तहसीलों को गंभीर रूप से सूखा प्रभावित माना गया है, जबकि 14 तहसीलें मध्यम रूप से सूखा प्रभावित श्रेणी में आती हैं.
Chief Minister भजनलाल शर्मा ने Friday को बताया कि Rajasthan Government ने राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों को राहत देने के लिए 9,321 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज तैयार किया है.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राहत और आपदा प्रबंधन कार्यों पर कड़ी नजर रखें. साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि किसानों, पशुपालकों और आम जनता के लिए पीने के पानी, सिंचाई की सुविधा और पशुओं के चारे की उपलब्धता बनी रहे.
Chief Minister कार्यालय में आपदा प्रबंधन, राहत और नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए Chief Minister शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे जिला प्रशासन के साथ लगातार तालमेल बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए.
उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, वहां स्थानीय जरूरतों के हिसाब से चारे के डिपो व्यवस्थित तरीके से चलाए जाने चाहिए.
उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गौशालाओं के माध्यम से पशुओं के लिए पर्याप्त पेयजल और चारे की व्यवस्था हो. प्रभावित परिवारों के लिए आजीविका के अवसर.
Chief Minister ने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया कि वे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वीबी-जी राम जी, राजीविका और आवास योजनाओं के माध्यम से रोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियां चलाएं.
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे प्रभावित जिलों में खरीफ फसलों की गिरदावरी (फसल नुकसान का आकलन) के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें राहत देने के लिए जरूरी कदम उठाएं.
शर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) को निर्देश दिया कि वे आपातकालीन योजनाओं के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें.
उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि वे ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन को प्राथमिकता दें और जहां भी जरूरत हो, वहां पेयजल पहुंचाने के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें.
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, Chief Minister के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा) ए. सावंत, तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्व, पशुपालन, गोपालन, कृषि एवं उद्यानिकी, सहकारिता, वित्त, रोजगार गारंटी योजना और जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए.
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