बाल दिवस और वीर बाल दिवस पर जागरूकता को लेकर शिक्षा मंत्रालय को एनएचआरसी का नोटिस
New Delhi, 13 नवंबर . राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के कई स्कूलों में बाल दिवस मनाने के तरीके और वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक महत्व के प्रति कथित जागरूकता की कमी को लेकर संज्ञान लिया है. यह शिकायत संजीव नेवर द्वारा आयोग के समक्ष दायर की गई थी, जो सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन से जुड़े हैं.
शिकायत में कहा गया है कि 14 नवंबर को कई स्कूलों में बाल दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के अद्वितीय साहस, सर्वोच्च बलिदान और शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को मनाए जाने वाले वीर बाल दिवस को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता. इसके कारण विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय की पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती.
13 नवंबर 2026 को एनएचआरसी की पीठ (जिसकी अध्यक्षता आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे थे) ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत इस मामले का संज्ञान लिया. आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
नोटिस में मंत्रालय से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या 14 नवंबर को बाल दिवस घोषित करने संबंधी कोई आधिकारिक अधिसूचना, आदेश या परिपत्र India Government या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है. यदि ऐसा कोई आदेश मौजूद है तो उसकी प्रति और संबंधित विवरण भी उपलब्ध कराने को कहा गया है.
इसके अलावा आयोग ने मंत्रालय से यह भी पूछा है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर स्कूलों में विद्यार्थियों को साहिबजादों के साहस, बलिदान और ऐतिहासिक योगदान से परिचित कराने के लिए कोई विशेष शैक्षणिक या जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं या नहीं.
आयोग ने कहा कि यह मुद्दा बच्चों की ऐतिहासिक समझ, शिक्षा और India की सांस्कृतिक विरासत से परिचय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है. शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास के ऐसे प्रेरणादायक अध्यायों से अवगत कराएं, जो साहस, त्याग, समर्पण और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने की भावना को दर्शाते हैं.
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एएमटी/वीसी
