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Wednesday, 18 November 2026
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मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए 6 विशेष न्यायालय बनेंगे : सीएम मोहन यादव

Madhya Pradesh में नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए 6 विशेष न्यायालय बनेंगे : सीएम मोहन यादव

मंदसौर, 18 नवंबर . Madhya Pradesh के Chief Minister मोहन यादव ने कहा कि राज्य में नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए छह विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. Chief Minister यादव ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि Prime Minister Narendra Modi ने नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत वर्ष 2029 की समय-सीमा निर्धारित की है. इसी दिशा में आज हमारी Government ने प्रदेश में छह विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है.

उन्होंने बताया कि विशेष न्यायालयों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा. इससे नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को गति मिलेगी और नशे के विरुद्ध अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, Bhopal और रीवा में इन छह विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है. यह निर्णय प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

राज्य में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से Madhya Pradesh Government लगातार कार्य कर रही है. इसी दिशा में राज्य Government बूढ़े और घायल वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए रेस्क्यू सेंटर तथा जू की स्थापना भी कर रही है. जंगल सफारी, टाइगर रिजर्व पार्क और चीता प्रोजेक्ट के माध्यम से हम परियोजना पर कार्य भी कर रहे हैं ताकि आमजन वन्य जीवों को करीब से देखें और उनकी महत्ता को समझें.

उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में उज्जैन के नौलखी बीड़ में 855 करोड़ की लागत से 210 हेक्टयर भूमि पर फारेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया है, इसमें छह हजार से अधिक लोग लाभान्वित भी होंगे. राज्य में जारी औद्योगिक विकास की चर्चा करते हुए Chief Minister यादव ने बताया कि नागपुर से लगे बेल्ट छिंदवाड़ा-पांडुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का निर्णय लिया है. इसमें छिंदवाड़ा-पांडुर्णा से लेकर बैतूल तक औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी. राज्य में प्राइवेट और Governmentी सेक्टर, लघु उद्योग, एमएसएमई या कोई भी सेक्टर हो, उनको पूर्ण करने और उद्योग स्थापित करने के लिए भी Government प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा कि उद्योग संबंधी नीति के तहत 500 करोड़ रुपये की लागत के सीसीआईपी के प्रस्ताव आते थे. Madhya Pradesh औद्योगिक विकास निगम को नेशनल पार्टनर बनाने के लिए औद्योगिक पॉलिसी में संशोधन किया गया है. अब कोई 500 से अधिक रोजगार लाने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट के बजाय सीसीआईपी के माध्यम से हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे.

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एसएनपी/पीएम

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