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Wednesday, 18 November 2026
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बंगाल सरकार ने निजी एजेंसियों को ‘नॉलेज पार्टनर’ के तौर पर नियुक्त करने की व्यवस्था खत्म की

बंगाल Government ने निजी एजेंसियों को ‘नॉलेज पार्टनर’ के तौर पर नियुक्त करने की व्यवस्था खत्म की

कोलकाता, 18 नवंबर . पश्चिम बंगाल Government ने राज्य Government के लिए निजी संस्थाओं को नॉलेज पार्टनर के तौर पर नियुक्त करने की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है. राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस Government के दौरान यह प्रथा काफी प्रचलित हो गई थी.

इसके बजाय, राज्य Government अब से केवल प्रतिष्ठित शीर्ष Governmentी शैक्षणिक, अनुसंधान और वैधानिक संस्थानों को ही अपना ‘नॉलेज पार्टनर’ नियुक्त करेगी.

राज्य वित्त विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है, जिस पर राज्य वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवत कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर हैं. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

राज्य वित्त विभाग के एक सूत्र ने बताया कि विभिन्न प्रशासनिक विभागों, एजेंसियों और Governmentी संस्थानों को कई परियोजनाओं और शोध कार्यों के लिए विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता होती है. उन्होंने कहा कि अब तक, परामर्श कार्यों के लिए निजी संगठनों से संपर्क करने का चलन था.

राज्य वित्त विभाग के अधिकारी ने कहा कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब से किसी भी निजी शैक्षणिक संस्थान, निजी परामर्श फर्म या निजी पेशेवर संगठन को ‘नॉलेज पार्टनर’ के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा.

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अब से केवल राष्ट्रीय महत्व के उन Governmentी संस्थानों को ही ‘नॉलेज पार्टनर’ बनाया जाएगा, जिनकी स्थापना संसद के किसी अधिनियम के तहत हुई है, जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान या केंद्र अथवा राज्य Government के अधीन आने वाले अन्य प्रतिष्ठित संस्थान.

अधिसूचना के अनुसार, राज्य Government के सभी विभागों को ऐसे प्रतिष्ठित Governmentी संस्थानों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें ‘नॉलेज पार्टनर’ के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है.

यह काम सूचीबद्ध संस्थानों के बीच से सीमित प्रस्ताव अनुरोध के माध्यम से सौंपा जाएगा. संबंधित विभाग के सचिव, प्रधान सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास 75 लाख रुपए तक की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी देने का अधिकार होगा.

अधिकारी ने बताया कि इस राशि के भीतर आने वाले प्रस्तावों के लिए राज्य वित्त विभाग से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, यदि लागत 75 लाख रुपए से अधिक हो जाती है, तो मौजूदा नियमों के अनुसार राज्य वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी.

उन्होंने समझाया कि सीमित प्रस्ताव अनुरोध एक तरह का सीमित खरीद टेंडर है, जिसमें खरीदार केवल पहले से चुने गए योग्य वेंडरों को ही विस्तृत तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव जमा करने के लिए आमंत्रित करता है. आम जनता के लिए जारी किए जाने वाले ओपन टेंडर के विपरीत सीमित प्रस्ताव अनुरोध में केवल आमंत्रित पक्ष ही हिस्सा ले सकते हैं, अन्य बोलीदाताओं के लिए इसमें शामिल होने का विकल्प नहीं होता है. नोटिफिकेशन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसे संस्थानों को सूचीबद्ध करने के संबंध में कुछ शर्तें रखी गई हैं.

राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सूचीबद्ध होने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने-आप ‘नॉलेज पार्टनर’ के तौर पर नियुक्त कर लिया जाएगा. अंतिम फैसला काम करने के तरीके, समय-सीमा और पारिश्रमिक के उचित होने पर विचार करने के बाद लिया जाएगा. भुगतान, काम की प्रगति और कुछ शर्तों के पूरा होने के आधार पर अलग-अलग चरणों में किया जाएगा.

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डीकेएम/एबीएम

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