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Wednesday, 18 November 2026
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मध्यप्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रधानमंत्री करें हस्तक्षेप : जीतू पटवारी

मध्यप्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर Prime Minister करें हस्तक्षेप : जीतू पटवारी

Bhopal , 18 नवंबर Madhya Pradesh की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने Prime Minister Narendra Modi को पत्र लिखा है.इस पत्र में उन्होंने Prime Minister से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है . प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिलाओं एवं मासूम बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराध और Police प्रशासन की जवाबदेही को लेकर Prime Minister Narendra Modi को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

जीतू पटवारी ने पत्र में कहा कि मध्यप्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध, Police की कथित निष्क्रियता और पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. विदिशा में 1 नवंबर 2026 को हुई घटना इसका गंभीर उदाहरण है. इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी और Police की शुरुआती भूमिका कई गंभीर सवाल खड़े करती है. उन्होंने Prime Minister से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों तथा Police की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने की मांग की है.

Madhya Pradesh कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने मांग की है कि मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों और Police की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित की जाए. महिला एवं बाल अपराधों में मामला दर्ज करने में देरी, जांच में लापरवाही और पीड़ितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो.

विदिशा की घटना का जिक्र करते हुए पटवारी ने कहा है कि Police की शुरुआती भूमिका, प्रकरण दर्ज करने में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण की स्वतंत्र जांच कराई जाए. पीड़ित बच्ची और परिवार को सुरक्षा एवं समुचित सहायता मिले. Chief Minister मोहन यादव स्वयं गृह विभाग संभाल रहे हैं. प्रदेश की कानून-व्यवस्था की विफलताओं के लिए उनकी जवाबदेही तय की जाए.

पटवारी ने राज्य में सत्ताधारी दल भाजपा के नेताओं के बीच आपसी समन्वय न होने का जिक्र करते हुए कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य Government के बीच लगातार सामने आ रहे प्रशासनिक एवं Political मतभेदों की स्थिति स्पष्ट हो. प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र किसी Political हस्तक्षेप से नहीं, संवैधानिक व्यवस्था से संचालित होना चाहिए. उन्होंने Prime Minister से आग्रह किया कि वे तत्काल हस्तक्षेप करें, प्रदेश Government की जवाबदेही तय करें और Police प्रशासन की निष्पक्ष समीक्षा के लिए ठोस निर्देश जारी करें.

एसएनपी/पीएम

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