भाजपा ने पंजाब में ‘आप’ सरकार पर 3.5 लाख पेंशनभोगियों को धोखा देने का आरोप लगाया
चंडीगढ़, 13 नवंबर . भाजपा नेता और पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने Friday को भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) Government पर राज्य के लगभग 3.5 लाख पेंशनभोगियों को धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि Government ने छठे पंजाब वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित ‘2.59 मल्टीप्लायर फैक्टर’ (गुणांक) को लागू करने से इनकार कर दिया है.
एक बयान में, सांपला ने Government के इस फैसले को वरिष्ठ नागरिकों के साथ घोर अन्याय बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू न करने के कारण पेंशनभोगियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि छठे पंजाब वेतन आयोग ने स्पष्ट रूप से ‘2.59 मल्टीप्लायर फैक्टर’ लागू करके पेंशन में संशोधन करने की सिफारिश की थी. लेकिन, राज्य Government ने कथित तौर पर इससे कहीं कम दर लागू की, जिसके कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लगातार भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
सांपला ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों से अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़े पेंशनभोगी अपने जायज अधिकारों को पाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने और दर-दर भटकने को मजबूर हैं.
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि Government ने पेंशनभोगियों को अनुशंसित ‘मल्टीप्लायर फैक्टर’ का लाभ देने से इनकार कर दिया है. साथ ही उनके महंगाई भत्ते (डीए) को भी कम करने की कोशिशें की जा रही हैं.
यह बताते हुए कि पेंशनभोगी इस मामले को लेकर पंजाब और Haryana उच्च न्यायालय गए हैं सांपला ने राज्य Government पर उनकी मांगों के प्रति असंवेदनशील और अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया.
चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के बयानों का जिक्र करते हुए पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ‘आप’ नेताओं ने Government बनने के तुरंत बाद पेंशनभोगियों को पूरा न्याय दिलाने का बार-बार वादा किया था. इसके उलट, पिछले लगभग पौने पांच वर्षों में मान Government ने Governmentी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के हर वर्ग को धोखा दिया है, और लाखों लोगों को लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया है.
सांपला ने भरोसा दिलाया कि पंजाब में भाजपा की Government बनने पर पेंशनभोगियों के लिए 2.59 ‘मल्टीप्लायर फैक्टर’ की लंबे समय से लंबित मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, और साथ ही सेवानिवृत्त लोगों तथा कर्मचारियों की अन्य सभी जायज शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा.
इससे पहले 11 नवंबर को, सांपला ने भगवंत मान Government के ‘सेहत क्रांति’ के दावों की पोल खोली. उन्होंने कहा कि राज्य Government ने ‘शिक्षा क्रांति’ के नाम पर सिर्फ प्रचार-प्रसार किया, जबकि प्रधानाचार्यों के 60 प्रतिशत पद (1,153) और शिक्षकों के 35,000 पद खाली पड़े हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने एक ‘श्वेत पत्र’ (व्हाइट पेपर) जारी करने की मांग की, जिसमें स्वास्थ्य बजट, विज्ञापनों पर हुए खर्च और भर्ती प्रक्रिया का पूरा विवरण हो.
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एमएस/
