धामी कैबिनेट की बैठक, 7412 करोड़ के अनुपूरक बजट समेत 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून, 22 अक्टूबर . उत्तराखंड के Chief Minister पुष्कर सिंह धामी ने 27 अक्टूबर से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले Thursday को राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की. दोपहर 3:55 बजे शुरू हुई इस अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए.
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा शामिल नहीं हुए. सबसे बड़ा फैसला अनुपूरक बजट को लेकर लिया गया. कैबिनेट ने करीब 7412 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है, जिसे आगामी मानसून सत्र में गैरसैंण में पेश किया जाएगा.
अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है. दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में 5 अंकों की छूट मिलेगी. ऊधमसिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को अपग्रेड कर हाईस्कूल का दर्जा दिया जाएगा. जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी मिली.
उरेडा के ढांचे का पुनर्गठन होगा. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई. निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों का पुनर्गठन होगा. अब पुल और सड़क निर्माण के लिए अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही स्वीकृति से काम होगा.
स्टांप संबंधित वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी मिली. उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में अंकित ‘जन्नासारी’ को ‘जौनसारी’ करने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई. समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटि को दूर करते हुए यूसीसी संशोधन को मंजूरी दी गई. उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की भी मंजूरी मिली.
पीएम पोषण योजना के तहत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सेंट्रल किचन बनाने के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई. उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी मिली. उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2019-22 को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई.
इसके अलावा हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय नाम से दो नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी मिली. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा और हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे. निराश्रित महिलाओं के लिए Chief Minister एकल नारी सम्मान योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
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एससीएच/डीकेपी
