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Saturday, 7 November 2026
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दीपावली से पहले कर्नाटक सरकार ने किसानों को दी सूखा राहत की पहली किस्त, दूसरी किस्त भी जल्द होगी जारी

दीपावली से पहले कर्नाटक Government ने किसानों को दी सूखा राहत की पहली किस्त, दूसरी किस्त भी जल्द होगी जारी

Bengaluru, 5 नवंबर . कर्नाटक Government ने दीपावली से पहले किसानों को राहत देते हुए Thursday को सूखा सहायता राशि की पहली किस्त जारी कर दी. Government ने यह भी घोषणा की कि अगले कुछ दिनों में 2,500 रुपए की दूसरी किस्त भी जारी की जाएगी. इसके साथ ही प्रत्येक किसान को कुल 5,000 रुपए की सहायता मिलेगी.

Chief Minister डीके शिवकुमार और उपChief Minister एवं राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने Bengaluru के विधान सौधा में पहली किस्त जारी करने की शुरुआत की. Government ने इनपुट सब्सिडी के पहले चरण के तहत 1,260 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो पात्र किसानों के खातों में सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजे जाएंगे.

Chief Minister शिवकुमार ने कहा कि Government ने प्रति एकड़ 2,500 रुपए की सहायता देने का फैसला किया है. यह सहायता अधिकतम दो एकड़ तक मिलेगी और एक किसान को कुल 5,000 रुपए तक दिए जाएंगे.

उन्होंने कहा, “आज हम 2,500 रुपए की पहली किस्त जारी कर रहे हैं. अगले 15 दिनों में धन की व्यवस्था कर दूसरी किस्त के रूप में 2,500 रुपए और दिए जाएंगे.”

Chief Minister ने कहा कि यह राशि किसानों की जिंदगी पूरी तरह नहीं बदल सकती, लेकिन Government इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी रहना चाहती है, खासकर जब दीपावली नजदीक है.

उन्होंने कहा, “दशहरा बीत चुका है और दीपावली आने वाली है, लेकिन किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. ऐसे समय में Government किसानों का सहारा बनना चाहती है.”

शिवकुमार ने बताया कि कर्नाटक इस समय गंभीर सूखे से जूझ रहा है. वैज्ञानिक आकलन और Governmentी मानकों के आधार पर राज्य के 226 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है.

उन्होंने कहा कि Government ने किसी Political दबाव में आकर नहीं, बल्कि तय नियमों और रिपोर्टों के आधार पर सूखा घोषित किया है. सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र Government की तीन टीमें भी राज्य का दौरा कर चुकी हैं.

Chief Minister के अनुसार, राज्य में करीब 57 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है और किसानों को लगभग 62,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

उन्होंने कहा, “हमने सूखे से जुड़ी पूरी जानकारी केंद्र Government को भेज दी है और 22,400 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है.”

शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने Prime Minister Narendra Modi से मिलने का समय भी मांगा है ताकि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सूखे की स्थिति पर चर्चा की जा सके.

उन्होंने कहा कि Rajasthan के बाद कर्नाटक उन राज्यों में है, जहां कृषि पर सबसे अधिक निर्भरता है और कम बारिश के कारण राज्य गंभीर संकट का सामना कर रहा है.

Chief Minister ने कहा कि सूखे के कारण किसानों को बिजली और पीने का पानी उपलब्ध कराना भी बड़ी चुनौती बन गया है. Government अभी किसानों को मुफ्त बिजली देने पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सूखे के कारण यह खर्च बढ़कर लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्यों में भी बिजली की कमी होने के कारण बिजली खरीदना मुश्किल हो गया है.

शिवकुमार ने दोहराया कि राज्य Government अपने संसाधनों से किसानों को 5,000 रुपए की सहायता दे रही है और साथ ही केंद्र से सूखा राहत पैकेज की मांग भी जारी रखेगी.

उन्होंने कहा कि विधानसभा में किए गए वादे के अनुसार अब किसानों के खातों में सीधे सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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एएमटी/डीकेपी

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