छठ पूजा के लिए अब दिल्ली हाई कोर्ट और संबंधित कोर्ट में भी 16 नवंबर को रहेगा अवकाश
New Delhi, 11 नवंबर . छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट और अन्य संबंधित कोर्ट में भी 16 नवंबर को अवकाश रहेगा. इसकी जानकारी दिल्ली Government में मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पोस्ट के जरिए दी.
अवकाश के संबंध में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, “छठ पूजा के कारण Monday , 16 नवंबर 2026 को हाई कोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालयों में अवकाश घोषित किया गया है. Monday के अवकाश के बदले तीसरे Saturday, 21 नवंबर को इस न्यायालय में कामकाज का दिन (सिटिंग डे) घोषित किया गया है. वहीं, दूसरे Saturday, 12 दिसंबर 2026 को इस न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज का दिन घोषित किया गया है.”
नोटिफिकेशन में कहा गया है, “Monday , 16 नवंबर के लिए निर्धारित मामलों की सुनवाई Tuesday , 17 नवंबर को की जाएगी. यह सुनवाई उस तारीख के लिए पहले से तय मामलों के अतिरिक्त होगी.”
इसके पहले दिल्ली Government ने प्रतिहार षष्ठी या सूर्य षष्ठी (छठ पूजा) के अवसर पर 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था. इस दिन दिल्ली Government के अंतर्गत आने वाले स्कूल, कॉलेज, Governmentी कार्यालय और स्वायत्त निकायों (ऑटोनॉमस बॉडीज) के परिसर बंद रहेंगे.
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, “प्रतिहार षष्ठी या सूर्य षष्ठी (छठ पूजा) के अवसर पर 16 नवंबर को पूरी दिल्ली में सभी Governmentी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.”
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और New Delhi नगर परिषद (एनडीएमसी) के कार्यालयों में भी अगले Monday को छठ की छुट्टी रहेगी. इससे पहले, Chief Minister रेखा गुप्ता ने बताया था कि राज्य Government इस साल शहर में 1,400 से अधिक छठ घाट तैयार कर रही है. पिछले साल, दिल्ली में छठ घाटों की कुल संख्या 1,326 थी.
इससे पहले दिल्ली Government ने 13 नवंबर से शुरू होने वाले चार दिवसीय छठ पर्व की तैयारियों की देखरेख के लिए कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. छठ समिति को घाटों और आयोजन स्थलों पर एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र), पीने के पानी, चिकित्सा और एम्बुलेंस सेवाओं, अग्निशमन सुरक्षा, मोबाइल शौचालय, सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई, फॉगिंग (कीटनाशक छिड़काव) और निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.
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ओपी/एएस
