कोलकाता में फर्जी पीएम वाई-फाई योजना का भंडाफोड़, छह गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का शक
कोलकाता, 5 नवंबर . कोलकाता Police ने मध्य कोलकाता के डलहौजी इलाके में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें पांच महिलाएं शामिल हैं. आरोप है कि यह गिरोह फर्जी Prime Minister वाई-फाई योजना के तहत आजीवन इंटरनेट की सुविधा देने का झांसा देकर देशभर के लोगों को ठग रहा था.
बताया जाता है कि आरोपी Governmentी प्रतिनिधि बनकर लोगों से पैसे वसूल रहे थे और उन्हें इस कथित योजना के तहत फायदे देने का वादा कर रहे थे. छापे के दौरान कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और ग्राहकों की जानकारी वाला एक बड़ा डेटाबेस जब्त किया गया है.
जांचकर्ताओं को शक है कि आरोपियों ने इस धंधे के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं. Police ने धोखाधड़ी के दायरे का पता लगाने, गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने और पीड़ितों से वसूले गए पैसों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है.
Police अधिकारी के अनुसार, फर्जी कॉल सेंटर के संचालकों का दावा था कि Government ने एक नई Prime Minister वाई-फाई योजना शुरू की है. वे लोगों से कहते थे कि पहली किस्त के रूप में छोटी सी रकम देकर वे जीवन भर देश में कहीं भी वाई-फाई सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे.
इस आकर्षक ऑफर ने कई लोगों को पैसे देने के लिए राजी कर लिया. शुरुआती जांच में पता चला है कि कथित पीड़ित देश के अलग-अलग हिस्सों से हैं, जिनमें बड़ी संख्या कोलकाता के लोगों की है.
Police ने बताया कि आरोपी फोन पर लोगों से संपर्क करते थे, खुद को Governmentी प्रतिनिधि बताते थे और योजना के कथित फायदे समझाते थे. ग्राहकों को भुगतान के लिए राजी करने के लिए वे एक तैयार स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे.
एक गोपनीय सूत्र से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोलकाता Police के जासूसों ने Wednesday को डलहौजी इलाके में गवर्नमेंट प्लेस (ईस्ट) स्थित कॉल सेंटर पर छापा मारा. इस दौरान छह लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें पांच महिलाएं शामिल हैं.
गिरफ्तार लोगों में कॉल सेंटर के मैनेजर कृष्णेंदु साहा भी शामिल हैं. तलाशी के दौरान जांचकर्ताओं ने कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, ग्राहकों का एक बड़ा डेटाबेस और एक लिखित स्क्रिप्ट बरामद की, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर टेलीकॉलर संभावित पीड़ितों को लुभाने के लिए करते थे.
Police गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गिरोह कैसे काम करता था, कितने लोगों को ठगा गया और इस धंधे को चलाने में अन्य लोग या संगठन शामिल थे या नहीं. जांचकर्ता पीड़ितों की पहचान के लिए जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और ग्राहकों के रिकॉर्ड की भी जांच कर रहे हैं.
–
वीकेयू/एबीएम
