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Saturday, 31 October 2026
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ओडिशा: कंधमाल भूस्खलन और गंजाम बाढ़ को लेकर बीजेडी ने सरकार की तैयारी पर उठाए सवाल

Odisha: कंधमाल भूस्खलन और गंजाम बाढ़ को लेकर बीजेडी ने Government की तैयारी पर उठाए सवाल

भुवनेश्वर, 31 अक्‍टूबर . बीजू जनता दल (बीजेडी) की राज्यसभा सांसद सुलता देव ने चक्रवात ‘अर्नब’ के चलते कंधमाल में हुए विनाशकारी भूस्खलन और गंजाम जिले में आई बाढ़ के बाद आपदा प्रबंधन और तैयारियों में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली Odisha Government पर निशाना साधा.

सुलता देव ने जानमाल के नुकसान और प्रभावित लोगों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए Government की तैयारियों और राहत कार्यों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भारी बारिश की अग्रिम चेतावनी के बावजूद Government लोगों की रक्षा करने में विफल रही.

कंधमाल में हुए भूस्खलन में एक नवजात शिशु सहित एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत और प्रभावित क्षेत्र में लापता ग्रामीणों की खबरों का हवाला देते हुए उन्होंने Government की आपदा राहत और राहत व्यवस्था पर सवाल उठाए.

सुलता देव ने डॉप्लर मौसम रडार प्रणाली के लगभग एक वर्ष से निष्क्रिय रहने पर भी चिंता व्यक्त की और दावा किया कि सटीक, स्थानीय मौसम पूर्वानुमानों के अभाव ने प्रशासन की भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाने और समय पर निवारक उपाय करने की क्षमता को प्रभावित किया है.

पूर्व Chief Minister नवीन Patnaयक के नेतृत्व वाली आपदा प्रबंधन प्रणाली से वर्तमान स्थिति की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली Government ने अंतरविभागीय समन्वय, पूर्व चेतावनी और केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया को प्राथमिकता दी थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान Government में संकट से निपटने के लिए दूरदर्शिता, समन्वय और प्रभावी योजना का अभाव है.

बीजेडी सांसद ने Government से बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान को तुरंत तेज करने और भोजन, सुरक्षित पेयजल, दवाइयां और उचित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

Odisha भर में बीजेडी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए सुलता देव ने उनसे संकटग्रस्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाना और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करना Government की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और आपदा प्रबंधन में कथित विफलताओं के लिए जवाबदेही की मांग की.

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एएसएच/डीकेपी

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