एमएमडीआर पर कांग्रेस-झामुमो की राजनीति छात्रों के सवालों को खत्म नहीं कर सकती : आदित्य साहू

रांची, 1 सितंबर . भाजपा के Jharkhand प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने Tuesday को कांग्रेस और Jharkhand मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पर आरोप लगाया कि वे भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों के आंदोलन से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के लिए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एमएमडीआर) के मुद्दे को Political रंग दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस-झामुमो पहले Jharkhand के छात्रों के सवालों का जवाब दें और भर्ती परीक्षाओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग पर अपना रुख स्पष्ट करें. साहू ने कहा कि एमएमडीआर अधिनियम को लेकर विपक्ष का आंदोलन खनिज संपदा की चिंता से ज्यादा Political उद्देश्य से प्रेरित है. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिनियम के प्रावधानों से कथित तौर पर होने वाले आर्थिक हित प्रभावित होने की आशंका के कारण कांग्रेस और झामुमो इसका विरोध कर रहे हैं.
भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली का जिक्र करते हुए साहू ने कहा कि आंदोलित छात्र जेएसपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता, समयबद्ध नियुक्ति और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एमएमडीआर के मुद्दे को सामने लाकर Government इन सवालों से बचने की कोशिश कर रही है. उन्होंने सीआईडी की जांच पर भी सवाल उठाया. साहू ने कहा कि Government की कार्रवाई केवल अखबारों की सुर्खियों तक सीमित क्यों दिखाई दे रही है.
उन्होंने दावा किया कि जांच से जुड़ी सूचनाएं टुकड़ों में सामने आ रही हैं, लेकिन मामले के कथित मुख्य सूत्रधार तक जांच कब पहुंचेगी, यह स्पष्ट नहीं है. साहू ने जेएसपीएससी अध्यक्ष पद को लेकर कथित तौर पर 70 करोड़ रुपये की बोली लगाए जाने के आरोप का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि यदि यह आरोप सही है तो इसकी तह तक जाना जरूरी है और जांच का दायरा किसी छोटे स्तर तक सीमित नहीं रहना चाहिए.
उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो तथा इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका सामने लाई जाए. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के छात्र और युवा रोजगार तथा भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं. Government को इन सवालों का जवाब देना चाहिए.
उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में सुधार, लंबित नियुक्तियों और परीक्षा व्यवस्था को लेकर Government ने जो वादे किए हैं, उन पर अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए.
–
एसएनसी/पीएम


