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Monday, 2 November 2026
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अनिल बलूनी ने केंद्रीय वन मंत्री से की मुलाकात, लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह

अनिल बलूनी ने केंद्रीय वन मंत्री से की मुलाकात, लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह

New Delhi, 2 नवंबर . गढ़वाल से Lok Sabha सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय संचार प्रमुख अनिल बलूनी ने Monday को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने गढ़वाल Lok Sabha क्षेत्र सहित उत्तराखंड के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की.

सांसद बलूनी ने विशेष रूप से गढ़वाल Lok Sabha क्षेत्र में वन एवं पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों, वन भूमि हस्तांतरण और अन्य प्रक्रियागत कारणों से लंबे समय से लंबित विकास कार्यों एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विषय प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सड़क, संपर्क मार्ग एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है.

बलूनी ने Union Minister से आग्रह किया कि इन लंबित परियोजनाओं को आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्रदान करने और वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए केंद्र Government के स्तर पर प्रभावी एवं सकारात्मक पहल की जाए. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने से गढ़वाल के दुर्गम एवं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क, आधारभूत संरचनाओं और जनसुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी. इससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ ही क्षेत्र के समग्र विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा.

सांसद ने इस दिशा में व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र एवं राज्य Government की संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का भी अनुरोध किया, ताकि आपसी समन्वय से लंबित प्रकरणों में आ रही बाधाओं को दूर कर उनका शीघ्र निस्तारण किया जा सके.

Union Minister भूपेंद्र यादव ने सांसद द्वारा उठाए गए विषयों को गंभीरता से सुना और इनके समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया. बलूनी ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र Government के सकारात्मक सहयोग एवं संबंधित विभागों के आपसी समन्वय से गढ़वाल सहित उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को शीघ्र गति मिलेगी और पर्वतीय क्षेत्रों में विकास एवं जनसुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित होगा.

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एससीएच/वीसी

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